काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी संस्थाले ऋणीबाट असुल गर्ने कुल ब्याज रकम, लिएको मूल ऋण रकमभन्दा बढी हुन पाउने छैन।
यसअघि सहकारीहरूले चर्को ब्याज र स्याज थप्दै ऋणीलाई आर्थिक रूपमा थला पार्ने गुनासो व्यापक थियो। अध्यादेशले त्यस्ता अभ्यासलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको हो।
उदाहरणका लागि, कसैले १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने, अब उसले ब्याजबापत अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै तिर्नुपर्नेछ—जसले “मिटरब्याजी शैली” मा चल्ने सहकारीहरूलाई सीधै रोक लगाउने विश्वास गरिएको छ।
