काठमाडौं — सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचनामाथि सरकारद्वारा डोजर अभियान चलिरहेका बेला सत्तारूढ दलकै एक सांसदको घरबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
केपी खनाल, जो कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्, उनको निर्माणाधीन तीनतले घर ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा रहेको र नक्सापाससमेत नभएको खुलेको छ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१, बसपार्क नजिकै निर्माण भइरहेको उक्त घरको लालपूर्जा पनि नभएको स्थानीय तहले पुष्टि गरेको छ।
यसैबीच बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू भत्काउने अभियान अघि बढाइरहेको छ। यही सन्दर्भमा सत्तारूढ दलकै सांसदको घरबारे उठेको प्रश्नले नैतिकता र दोहोरो मापदण्डबारे बहस चर्किएको छ।
‘घर ऐलानीमै हो, तर अतिक्रमण होइन’
सांसद खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुनका अनुसार, घर ऐलानी जग्गामा रहेको कुरा स्वीकार्य भए पनि ‘अतिक्रमण गरेर बनाइएको’ भने होइन।
उनका अनुसार खनालका बुबाआमा भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाबाट उक्त घर निर्माण भइरहेको हो, तर लालपूर्जा भने हालसम्म प्राप्त भएको छैन।
निर्वाचनमा ‘भूमिहीन’ परिचय
खनालले निर्वाचनका बेला आफूलाई भूमिहीन र सुकुम्बासीको प्रतिनिधि भन्दै प्रचार गरेका थिए।
उनले अन्य दलहरूले वर्षौँसम्म लालपूर्जाको आश्वासन मात्रै दिएको भन्दै आलोचना गर्दै, “लालपूर्जा नभएको सुकुम्बासीको छोरो उम्मेदवार बनेर आएको छु” भन्ने सन्देश दिएका थिए।
नगरप्रमुख शुशिला शाहीका अनुसार, खनालको घर अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रमा पर्छ र उक्त जग्गाको लालपूर्जा जारी भइसकेको छैन।
उनले ऐलानी जग्गामा बनेको संरचनाको नक्सापास नहुने भएकाले उक्त घरको नक्सा पनि स्वीकृत नभएको स्पष्ट पारिन्।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार लम्कीचुहा क्षेत्रमा मात्रै १६ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन्।
जिल्लाभर भने १ लाख ४० हजारभन्दा बढी परिवारले भूमिको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।
सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्र बनाइरहेको अवस्थामा, सत्तारूढ दलकै सांसदको घर पनि त्यही मापदण्डभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यदि एउटै मापदण्ड लागू गर्ने हो भने, यस्तो संरचनामा पनि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस अहिले चर्किएको छ
