काठमाडौं — सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः दिने विषयमा विपक्षी दलहरूले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो सुविधा माग नगर्ने निर्णय गर्दै, यसको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सरकारकै क्षेत्राधिकार भएको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल का अनुसार स्वकीय सचिव सुविधा दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँगै रहेको छ। “यस विषयमा संसदीय दलले अलग्गै माग गर्नुपर्ने अवस्था छैन,” उनले स्पष्ट पारे।
यसअघि संघीय संसद् सचिवालय ले वैशाख १४ गते संसदीय दलहरूलाई पत्र पठाउँदै स्वकीय सचिव सुविधा सम्बन्धी लिखित माग मागेको थियो। तर विपक्षी दलहरूले जवाफमा यो सरकारकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको स्मरण गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेस का एक नेताले पनि उस्तै धारणा राख्दै भने, “पहिले सरकारले नै यो सुविधा हटाएको हो, अब पुनः दिने कि नदिने भन्ने निर्णय पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ, संसदीय दलले माग गर्ने विषय होइन।”
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुविधासम्बन्धी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधान प्रयोग गर्दै अघिल्लो सरकारले खर्च कटौतीका नाममा सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो।
हाल भने नयाँ संसद् गठनपछि उक्त सुविधा पुनः ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। वैशाख १ गते बसेको संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति को बैठकले यस सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
तर सरकारले संसदीय दलहरूको औपचारिक माग आवश्यक हुने बताउँदै प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा रहेका ६ दललाई पत्राचार गरेको हो।
हाल प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेका छन्।
अब संसदीय दलहरूबाट प्राप्त जवाफका आधारमा सचिवालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ।
संघीय संसद्मा कुल ३३४ सांसद रहेका छन्, जसमा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय रहेको छ।
