काठमाडौँ—सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारले सर्वसाधारणले घरायसी प्रयोजनका लागि सीमापारिबाट ल्याउने न्यून मूल्यका सामानमा पनि भन्सार लगाउने नीति लिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायहरूलाई विपक्षी बनाउँदै तत्कालका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कुनै पनि भन्सार शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गर्दै १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो, जसको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सर्वसाधारणले सीमाबाट ल्याउने घरायसी सामानमा तत्काल भन्सार तिर्नुपर्ने छैन ।
