इरानको एक अदालतले हिजाब नलगाई सांगीतिक कार्यक्रम गरेको आरोपमा २९ वर्षीया इरानी गायिका परस्तु अहमदीसहित उनका ८ जना सहयोगीहरूलाई ७४ कोर्रा हान्ने सजाय सुनाएको छ। यसका साथै अदालतले उनीहरूमाथि दुई वर्षसम्म देश छाड्न (विदेश भ्रमण गर्न) र कुनै पनि कलात्मक गतिविधिमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
घटना र पृष्ठभूमि सन् २०२४ को डिसेम्बर महिनामा अहमदीले क्युम (Qom) प्रान्तको देइर-ए गचिन कारभान्सराईमा दर्शकबिनाको एक सांगीतिक कार्यक्रम (कन्सर्ट) गरेकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा उनले कालो पहिरनमा, हिजाबबिना 'देशका युवाहरूको रगतबाट' (Az Khoone Javanane Vatan) नामक देशभक्तिपूर्ण गीत गाएकी थिइन्। यसलाई उनले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि उक्त भिडियो भाइरल भएको थियो। सोरे विश्वविद्यालयबाट फिल्म निर्देशनमा स्नातक गरेकी अहमदी सन् २०२२ को विरोध प्रदर्शनका क्रममा पनि आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुतिका कारण चर्चामा आएकी थिइन्।
पक्राउ र अदालतको फैसला युट्युबमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि सुरक्षाकर्मीले अहमदीको घरमा छापा मारेको थियो र उनीसहित पियानोवादक एहसान बेराक्दार र गिटारवादक सोहेल फाकिह-नासिरीलाई पक्राउ गरेको थियो। केही दिनको हिरासतपछि उनीहरूलाई सर्तसहित धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। तर, पछि क्युम प्रान्तको फौजदारी अदालतले उनीहरूमाथि "सामाजिक सञ्जालमा अनैतिक र अश्लील सामग्री उत्पादन तथा वितरण गरेर सार्वजनिक मर्यादामा ठेस पुर्याएको" गम्भीर आरोप लगाउँदै उक्त कडा सजाय सुनाएको हो। इरानको इस्लामिक दण्ड संहिताको धारा ६३८ (सार्वजनिक रूपमा हिजाबबिना देखा पर्नु) र कम्प्युटर अपराध कानुनको धारा ७४३ अन्तर्गत उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको हो।
मानवअधिकारवादीहरूको चिन्ता र विरोध यस प्रकारको सजायको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले कडा विरोध गरेका छन्। मानवअधिकारकर्मीहरूले यस फैसलालाई आधारभूत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र सांस्कृतिक जीवनमा भाग लिन पाउने अधिकारमाथिको गम्भीर बन्देज भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कोर्रा हान्ने जस्तो शारीरिक सजायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यातना र अमानवीय कार्य मानिन्छ।
इरानमा सन् २०२२ मा महसा अमिनीको मृत्युपछि हिजाब विरोधी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनहरू चर्किएका थिए। देशमा हिजाब नलगाउने महिलाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको बेला, हालै मात्र इरानको संसद्ले ड्रेस कोड उल्लंघन गर्ने वा हिजाब नलगाउने महिलालाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने विवादास्पद विधेयकसमेत पारित गरेको छ।
