काठमाडौं, १४ फागुन । बजार मूल्यअनुसार रासन रकम समायोजन हुन नसक्दा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको भान्सा खुम्चिँदै गएको छ । १ चैत २०७२ मा गृह मन्त्रालयले टेन्डरमार्फत रासन रकमको रूपमा नगदै दिन थालेको हो । यस अवधिमा महंगी बृद्धि भएपछि रासनको रकम भने बढेको छैन ।

सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि १६ र सशस्त्रका लागि १९ प्रकारका खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछ । अहिले पूर्वी तथा मध्य तराईका जिल्लामा नेपाल प्रहरीले रासनवापत दैनिक १ सय ५७ रुपैयाँ पाउँछन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेकमा भन्दा फिल्डमा बढी खटिनुपर्ने भएकाले रासन वापतको रकम नगद दिन थालिएको हो । त्यसबेला जिल्ला रासन दररेट निर्धारण समितिले तराईका अधिकांश जिल्लामा १ सय ५७ रुपैयाँ राशनवापतको रकम तोकेको थियो ।

त्यस्तै उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लामा सबैभन्दा बढी ७ सय ७१ रुपैयाँ रकम तोकेको थियो । रासन वापतको रकम बजार मूल्यअनुसार प्रत्येक वर्ष समायोजन गर्नुपर्नेमा चार वर्षयता बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार वर्षमा महंगी २० प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ । तर, महंगीअनुसार रासन वापतको रकम समायोजन नहुँदा प्रहरीको भान्सा खुम्चिँदै गएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्रीले बजार मूल्यअनुसार रासन रकम समायोजनको तयारी भइरहेको बताए । ‘प्रहरी मुख्यालयले हालको मूल्यअनुसार रासन समायोजनको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै समायोजन हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

एकजना प्रहरी कर्मचारीका लागि एक दिनमा चामल ६ सय ९० ग्राम, दाल एक सय १३।५ ग्राम, तोरीको तेल २० मिलिलिटर, घ्यु २८।४ ग्राम, नुन र चिनी क्रमशः ३०र३० ग्राम चियापत्ती २।४ ग्राम, हरियो तरकारी एक सय ७०।३ ग्राम, १ सय २५ ग्राम आलु, मसला र धुलो दूध १५र१५ ग्राम, आँटा ५६।०८ ग्राम, प्याज २० ग्राम, सुक्खा तरकारी ५० ग्राम, मट्टितेल २ सय मिलिलिटर र हप्ताको तीन पटक खसीको मासु ४५ ग्राम रासन तोकिएको छ । तोकिएको रासन स्केल खरिद गर्न चार वर्ष अघि निर्धारण गरेको रकमले अपुग हुने गरेको गुनासो बढेको छ ।

नेपाल प्रहरीले महंगीअनुसार रासनभत्ता समायोजनको प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष गृहमन्त्रालयलाई पठाउँछ । गृहले उक्त प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ । तर अर्थले स्वीकृति नदिँदा चार वर्षदेखि रासनवापतको रकम बढ्न नसकेको हो ।

गृहमन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख निर्मल न्यौपानेले रासन सामायोजनको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको बताए । प्रस्ताव स्वीकृत भए निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने उनले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा मित्र भण्डारीले लेखेका छन् ।