बुटवल — उपभोक्ताले स्याहारे । बोटवृक्ष हुर्काए । हरियाली भयो । स्थानीयले सामुदायिक वनका रूपमा संरक्षण गरिरहेका थिए । त्यही वन रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले विश्वप्रकाश प्रतिष्ठान नामक गैरसरकारी संस्थालाई दिएको छ । आध्यात्मिक ज्ञान र नैतिक शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने भन्दै प्रतिष्ठान ०७१ सालमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएको देखिन्छ । रामकृष्ण श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको संस्थाले ०७५ असार २५ मा शाखा सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीबाट अनुमति लिएको हो । शाखा सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले ०७५ जेठ २९ मा स्वीकृति दिएको थियो ।

गाउँपालिकाले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी प्रतिष्ठानले प्रगतिशील सामुदायिक वनको ४ बिघा १० कट्ठा जमिनमा धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । उसले विभिन्न संरचना बनाउन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गरिसकेको छ ।

बौद्ध विहार, नैतिक शिक्षा तालिम केन्द्र, सामुदायिक कृषि विकास केन्द्र,बुद्ध स्तूप, हरित पार्क, चमेना गृहलगायत बनाउने योजना छन् । पर्खाल र तारबार गर्ने र मुख्य प्रवेश क्षेत्रमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने पनि भनिएको छ । साविक जिल्ला वन कार्यालयले ०६५ मा उक्त वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सियारी(३ का वडाध्यक्ष धिसन यादव अहिर वनका पनि अध्यक्ष हुन् । उनले मंसिर १० मा एनजीओलाई वनको जग्गा दिन गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेका थिए ।

गाउँपालिकालेत्यसै दिन प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आयोजना अगाडि बढाउन पाऊँ भनी आग्रहपत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझेर राय पठाउन भनेको थियो । डिभिजन वनले सामुदायिक वन दिन नमिल्ने राय पठाएको थियो ।

उपभोक्ताले डिभिजन वनमा एनजीओलाई वन दिएको भन्दै रोक्न निवेदन दिएका थिए । कार्यालयले गत कात्तिक १८ र मंसिर १६ मा वन क्षेत्र एनजीओलाई नदिन सामुदायिक वन र गाउँपालिकाकानाममा पत्र काटेको थियो । पत्रमा डिभिजन वन प्रमुख भरतबाबु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सामुदायिक वन स्थानीय तहले खोसेर अरूलाई दिन खोज्नु कानुनविपरीत भएको डिभिजन वनका सूचना अधिकारी गिरिराज पन्थले बताए ।