निती खराव भए सच्याउन सकिन्छ । जव नियत खराब हुन्छ । कसैको केही लाग्दैन । २०७५ साल जेष्ठ ३ गते स्थापीत नेकपा खराव नियतको शिकार भयो । दुई पार्टी एकता गरेर स्थापना भएको ३ वर्ष पुरा नगरीकन लोप गराईयो । नेकपा एमाले पनि त्यस्तै दुर्नियतको शिकार हुदैछ । नेकपाको विलोपीकरणले देशको राजनीतिक स्थीरतामा प्रश्न उठ्यो । अव नेकपा एमाले पनि खराव नियतको शिकार भएर विभाजन र वरवादीको वाटोमा गयो भने देशमा अर्को एउटा सम्भावना को ढोका पनि बन्द हुनेछ ।
२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला मार्फत नेकपाको विसर्जन भएको हो । देशको सव भन्दा ठुलो र सत्तासिन पार्टी नेकपाको विसर्जन सगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनर्जीवन पाएका हुन् । सर्वोच्चको उहि फैसलाले नेकपा एमालेलाई २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्था फर्कन निर्देश गरेको हो । सर्वोच्चको निर्देश सगै सवै पूर्व एमालेहरू स्वतः एमाले भैसकेका थिए । एमालेहरू आफ्नो पूर्व पार्टीमा फर्कनु झन स्वभाविक थियो ।
एमालेको दुर्भाग्य फैसलाको पाचै दिन पछि फागुन २८ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले आफ्नो टिमको गुप्त वैठक राखे । आफुलाई साथ दिने पूर्व माओवादी बादल सहित आफ्ना टिमका भीत्रीयाहरूलाई राखेर गरिएको गुटवन्दीलाई वहाले पार्टीको मिटीङ्ग भनेर प्रचार गराऊनु भयो । त्यही टिको वैठकवाट अवैधानीक ढंगले पार्टीको विधान संसोधन गराउने, दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी वनाऊने र पार्टीको नवौ महाधिवेशनवाट निर्वाचित फरक मत राख्ने पदाधिकारीहरूलाई अनधिकृत रूपले पदच्युत गर्ने निर्णय गराऊनु भयो । पार्टीमा आफु अनुकुल पजनी गर्नु भयो । यहीवाट नेकपा एमालेको विभाजनको श्रीगणेश भयो ।
वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै पार्टी अध्यक्षले सवै नेताहरूसंग सम्पर्क गर्नु पर्दथ्यो । सवै नेताहरू संग वसेर छलफल गर्नु पर्दथ्यो । नेकपा कालका समस्याहरूमा एक चरण समिक्षा गरेर अघि वढ्ने वाटो तय गर्नु पर्दथ्यो । नेकपामा रहदाका आपसी तिक्ततालाई विर्षेर अघि वढ्ने उपाय खोजीनु पर्दथ्यो । यसले नेकपा एमाले, यसमा जीवन लगाएका तमाम ईमान्दार कार्यकर्ता अनी यस प्रती आशा र विश्वास गर्ने आम जनतालाई एकिकृत वनाऊने काम गर्दथ्यो । यसरी देशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार टिकाइ राख्न र पछिको लागी काम गर्ने आशा कायम राख्न सकिन्थ्यो ।
अध्यक्ष स्वयम एकिकृत पार्टीलाई वनाउनको लागी पहल गर्ने तिर लाग्नु भएन । वरू नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका आफ्ना आलोचकहरूलाई पाखा लगाउने उपायको खोजीमा लाग्नु भयो । आफैले वनाएको नेकपा र त्यस भित्र श्रृजीत अन्तरविरोध भित्र खेलेर सवैलाई कसै न कसै संग जोडेर लाञ्छीत गर्न थाल्नु भयो । नेकपाको कुरा गरे प्रचण्ड संग जोडि दिने र लोकतन्त्रीक अधिकारको कुरा गरे देउवा संग जोडेर दण्डित गर्न लाग्नु भयो । एकता विरोधी र पार्टी विरोधी भएको आरोप लगाएर डाम्न थाल्नु भयो । यसले वहाको मनसाय झन झन स्पष्ट हुदै गयो ।
माधव नेपाल समुहले सुरू देखिनै पार्टी भित्र विधी-विधानको कुरा उठाएको थियो । पार्टीको नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा निस्चित सदस्य मात्र थप गर्न सकिन्छ । वहाले १२/ १५ सय जनाको केन्द्रीय कमिटी वनाई दिनु भयो । एमालेको विधानले पार्टीको महाधिवेशनवाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारीलाई हटाऊने छुट कसैलाई दिएको छैन । वहाले आफु र महासचिव वाहेक सवैलाई पदच्युत गरि दिनु भयो । विधानले महाधिवेशन आयोजक कमिटी वनाऊने व्यवस्था गरेको छैन । वहाले त्यो पनि गरि दिनु भयो । पार्टीको विधान संसोधन गर्न विधान परिषद वोलाऊनु पर्ने व्यवस्था छ । वहा एक्लैले विधान संसोधन गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाई दिनु भयो । यसरी एमाले को स्थापीत निती र वैधानिक व्यवस्था विपरीत एकलौटी र मनमौजी सवै धन्दा गर्नुको नियत के हुन सक्छ ? कसैले पनि अनुमान लगाउन सक्छ ।
हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना सदस्यहरूको रिटमा सुनुवाइ गर्दै नेकपा एमालेको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पार्टीको विधान र कानुनले नचिन्ने व्याख्या गरिदियो । यस संगै आयोजक कमिटीको नाममा भएका सवै कार्वाहीहरू अनुचित ठहर भए । यसले गर्दा कार्वाहीका नाममा पार्टी अगाडी वढाउने सम्भावना पनि टरि सकेको थियो । ओलीजीले पार्टी एकता गर्न चाहदा यो एउटा सुन्दर अवसर थियो । यसले एकातिर ओलीजीलाई बहाना मिल्थ्यो भने माधव नेपाल समूहलाई दवाव पर्थ्यो । तर दुर्भाग्य ओली समुहले यो सुन्दर अवसरलाई पनि एकताको पक्षमा उपयोग गर्नु चाहेन । वरू सर्वोच्चको फैसला विरूध्द भ्याकेटको लागी निवेदन दियो ।
सर्वोच्च अदालतले उनिहरूको निवेदनको आधारमा अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरि दियो । त्यस पछि पनि ओली समूहको चेत खुलेन । उनिहरू सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरि सकेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएर सर्वोच्चको अवज्ञा गर्न तयार भए । असार १३ गते मात्र बालुवाटारमा वसेको ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले असार १६ गतेलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक वोलाएको सुनिदैछ ।
यती मात्र होईन सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसला पछि दोश्रो संसद विघटन र संवैधानीक परिषदमा हुनेगरेका अवैधानिक नियुक्तीवाट पार्टी एकता ओली समूहको प्राथमिकतामा नपरेको प्रष्टै हुन्थ्यो । अझ महन्त-राजेन्द्र गुट संगको लसपसले एकता झनझन टाढाको विषय बन्दै गयो । दुनियाले देखी रहेको छ । नेपाल समुह सवै कुरा छोडेर जेष्ठ २ मा फर्कने र एकतालाई सम्भव वनाउने भन्दै लेट्टन कसी रहेको थियो । फेरीपनि पार्टी एकताकै लागी पछाडी फर्कनु ओली समुहको प्राथमिकताको विषय थिएन । उनिहरूको एजेन्डा माधव समुहका कमरेडहरूलाई छिराएर वादलहरू भन्दा कम महत्वका साथ राख्नुमा रहेको देखिन्छ ।
अहिले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले नै महाधिवेशन आयोजक कमिटी चिन्न नसकिने भनिसकेको छ । यस्तोमा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन थप प्रयास गर्नु पर्नेमा ओली समुहले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गर्दै त्यहि कानुनले चिन्न अस्वीकार गरेको आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउन पुगेको छ । यसरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको निर्णय अस्वीकार गर्दै ओली समुह एकताको प्रचार गर्दै आलोचकहरूलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखीन्छ । यसले उनिहरूले थापेको एकताको पासो सार्वजनिक खपतको निरन्तरता भएको आशंका सवैमा रहेको छ ।
ओली समूह माधव नेपाल र झलनाथ खनाल वाहेकको एमाले वनाएर एमालेको ट्रेडमार्क दुरूपयोग गर्न चहान्छ । उनिहरू यसो गरेर एमाले सिध्याउने चालवाजी गर्दैछन । अहिले पनि अवैधानीक स्थायी कमिटीको सिफारिसमा पार्टीको विधान र कानुनले चिन्दै नचिन्ने दशौ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले एकताको आह्वान गर्दैछन । यो अर्को नौटंकी हो । कानुन र विधान संग चिनजान नभएको आयोजक कमिटीले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा मनोनित गरेर वैठक बोलाई रहेका छन । वडो गज्जव र हास्यास्पद कुरा त उनिहरूलाई सिधै २०७५ जेष्ठ २ मा जान किन यती सारो नौटङ्की किन गर्नु पर्यो र ? कमरेड माधव नेपाल संग सामुन्ने वसेर छलफल गर्न के समस्या परेको होला ? अनी छेउकुनामा वसेर अनेक गाली वक्दै विचौलीया प्रयोग गर्नु र मुख सुघेर फुटाऊ र शासन गर्ने रणनितीले पार्टी एकता हुन्छ र ? यो सवै एकता आह्वानको नाममा ईमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई भ्रमित गर्ने मेसो त होईन ।
अन्ततः नेकपा एमालेको एकताका लागि ओली समुह २०७७ फागुन २८ गते र त्यसपछि पार्टी विधान विपरीत एकलौटी रूपमा गरिएका निर्णय खारेज गर्न तयार हुनैपर्दछ । पटक पटक गरिएको असंवैधानीक संसद विघटनलाई सच्याउन तयार हुनूपर्दछ । पार्टीलाई २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थावाट संचालन गर्न प्रतीवध्द हुनु पर्दछ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, प्रदेश कमिटी र स्थानीय कमिटीहरू र जनसंगठनहरूलाई समेत जेष्ठ २ गतेको अवस्थावाट सुचारू गर्न तयार हुनु पर्दछ । जहासम्म माधव नेपाल समेतका कमरेडहरूले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा रक्षाको निम्ती दिएको निवेदन र अरू विवादका विषय छन । दुवै नेताहरू वसेर छलफल गरी समाधान गर्न तयार हुनु पर्दछ । यी शन्दर्भहरूमा स्पष्टता वेगर पार्टीको विधान र देशको कानुनले नचिन्ने कमिटीहरूको बैठक राखेर कुनै समाधान आउन सक्दैन । यसले ओली समुहले गरेको एकताको कुरा 'अशल नियत' भन्दा पनि सार्वजनिक खपतको लागी आएको प्रष्ट हुन्छ ।
