नेकपा एमालेको एकता कार्यदलको सिफारिश ग्रहण र अनुमोदन मात्रै हैन त्यसको रचनात्मक कार्यन्वयन पनि गर्ने रे भन्दै एकता कार्यदल भँग गर्नु भएछ केपी ओलीलले । हुन त वैठकले पनि भन्न सकिएला तर सबैलाइ थाहा नै छ नि केपी ओलीको गुटमा सिमित अहिलेको एमाले वैठक भनेको त केपी ओलीले हुँकार गर्ने अरुले ठिक ठिक भन्ने त हो । जति कार्यदलको सिफारिश ग्रहण , अनुमोदन र रचनात्मक कार्यान्वयनको कुरा गरे पनि तर यथार्थमा हो चाहिं के भने केपी ओलीको व्यवाहारले भन्छ वहाँको लक्ष्य वा कसैले वहाँलाइ दिएको जिम्मेवारी अनुसार वहाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाइ तंग भँग गर्न कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ ।
जसले गर्दा वहाँलाइ पुरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री , एकल अध्यक्ष दिने लिखत गर्दा पनि प्रचण्डलाइ खेदेर एकीकृत नेकपा फुटाउनु भयो , नेकपा फुटेर एमाले माओवादी आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्दा एमालेमा स्वत स्थापित हुनुपर्ने आफु इत्तर नेताहरुलाइ छिर्न नै नदिन ढोका बन्द गर्ने शैलीमा अवैधानिक , अनुचित ढंगले अगाडी बढेर एमालेमा विखण्डनको बाटो रोज्नु भयो । पार्टी भित्र त त्यसो गर्नु भयो नै , देशलाइ पनि असंवैधानिक अभ्यासको थलो बनाउने , लोकतन्त्रलाइ कम्जोर पार्नको लागि त्यसको प्राणको रुपमा रहने संसदको पटक पटक विगठन गर्नु भयो । जव वहाँको असंवैधानिक कदमलाइ संविधान रक्षाको दाइत्व बोकेको अदालतले सच्याईदियो तव वाहाँ अदालत माथि खनिएर अगाडी बढनु भएको छ । त्यति मात्रै हैन वहाँ त संवैधानिक सर्वोच्चतालाइ मूल मर्म मानेर अगाडी बढ्ने एमाले पार्टीलाइ आफ्नो गुटमा केन्द्रित गरेर आफुले गरेका असंवैधानिक कामहरुको प्रतिरक्षामा एमालेलाई अगाडी सारेर एमालेको परिचयलाई नै धुमिल पार्दै हुनुहुन्छ ।
लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल मर्ममा प्रतिवद्ध रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाइ गद्दारको संज्ञा दिँदै र उनीहरु माथि आक्रमण गर्नु पर्छ भन्ने अराजक जत्थालाइ उक्साई रहनु भएको छ । समग्रमा भन्दा केपी ओली एकता गर्न हैन विभाजन गर्न उद्दत हुनुहुन्छ । यदी एमालेलाइ एकतावद्ध राख्ने वहाँको सोच थियो भने यत्रो लामो नौटंकीनै चाहिने थिएन , न विवाद हुन्थ्यो न एकता कार्यदल चाहिने थियो । एक निर्णयमा पार्टी एकता हुन्थ्यो ।
एमाले एकता गराउन केवल “ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई सम्मानित अदालतको आदेशले एकता पुर्वको अवस्थामा पुर्याएको हुनाले अब नेकपा एमाले एकता पुर्वको एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित र त्यस निर्वाचित कमिटिले विधान वमोजिम गरेको मनोनित समेत गरेर बनेको एकता पुर्वको साविक कमिटिहरुलाइ सक्रिय तुल्याउन विधानत वाध्य छ ।” भन्ने निर्णय काफी थियो । तर केपी ओली त्यसो गर्न चाहनु भएन अनि वैमनश्य , असन्तुष्टि र विभाजनको अवस्था बन्यो । त्यति सहज निर्णय गर्न वहाँ तयार भएको भए न वहाँको सरकार ढल्थ्यो न वहाँलाइ असंवैधानिक सत्ता संचालनको यति ठुलो दाग लाग्थ्यो । तर वहाँ अझै पनि सच्चिनेमा हुनुहुन्न र त्यसो गरेर वहाँ स्वयम आफ्नै पनि अहित गर्दै हुनुहुन्छ । केपी कमरेड , सच्चिनुस अझै महशुस गर्नुस र थप केहि गर्नु पर्दैन केवल आफैंलाइ निर्वाचित गरेको महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार चल्नुस ।
