काठमाडौं । धेरैको सपना राम्रो अध्यन गरेर सरकारी क्षेत्रमा जागिर खाने हुन्छ । देश संघीयतामा गएपछि सरकारले एकै पटक झण्डै १० हजार कर्मचारी माग गरेको छ । यसका लागि करिब १ लाख आवेदन आउँने जनाइएको छ ।
अहिले पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरेर बसेका नेपालीहरुको संख्या धेरै छ । अहिले उक्त विज्ञापनलाई रद्ध गर्दै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
यो बिचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मन्त्री पण्डितले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौतीसमेत दिनु भएको छ ।
संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको उहाँले जानकारी गराउँनुभयो । उहाँले विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी गर्नुभयो ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उक्त विज्ञापनको सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर उक्त विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेपनि समितिले सो कुराको सुनुवाई समेत नगरेको मन्त्री पण्डितले आरोप लगाउनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले आफु समितिको बैठकको छलफलमा जाँदा समितिले यस अघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दूर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै जवाफ फर्काएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएको समयमा स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनमा नै भएको भन्दै अहिलेको विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुभयो ।
_1748709835.png)
_1790090749.png)