काठमाडौं । लामो समय देखि विवादमा पर्दै आएको लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि शुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रकृयाबारे सर्वोच्व अदालतले आफ्नो बयान दिएको छ ।
सर्वोच्चले भर्ना प्रकृया रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अब आयोगलाई स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रकृया अघि वढाउन तत्काललाई बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले भर्ना प्रकृया रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको हो ।
अदालतले लोकसेवाले गरेको बिज्ञापनलाई यथास्थितमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा आयोगको समेत जिकिर सुन्नपर्ने भन्दै आगामी ३ असारमा आयोगलाई अदालत बोलाएको छ ।
सो दिन अदालतको संयुक्त इजलासले आयोग र निवेदक दुवैका कुरा सुनेपछि मात्र निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश मार्फत विज्ञापन अघि वढाउन दिने या नदिने भन्ने निर्णय सुनाउनेछ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै स्थानीय तहका लागि आयोगले मागेको ९ हजार भन्दा वढी पदमा आवेदन दिन वाटो खुलेको छ । आयोगले विज्ञापन जारी गरेपछि समावेशी नभएको भन्दै आन्दोलन भएको थियो । अर्को तिर विज्ञापन रद्ध गर्न नहुँने भन्दै पनि केही दिनदेखी आन्दोलन भइरहेको थियो ।
_1748709835.png)
_1790090749.png)