काठमाडौं । पार्टी एकता हुँदा विश्व कम्युनिष्ट इतिहासमै विशिष्ट परिघटनाको रुपमा बढाइचढाइ गरी व्याख्या विश्लेषण गरेर ‘प्रोजेक्सन’ गरिएको नेकपाभित्र पार्टीको राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोण के हुने भन्ने सन्दर्भमा अझै मतैक्यता हुन सकेको छैन । त्यही कारण नै अहिलेसम्म प्रकाशित भइसक्नुपर्ने एकीकृत पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन अझै प्रकाशित हुन सकेको छैन, अध्यक्ष द्वयको पोल्टामा पुगेर अड्किन पुगेको छ ।
दुई भिन्न विचार दृष्टिकोण बोकेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेकपाको जन्म हुँदा एकीकृत नेकपाको राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोणलाई ‘जनताको जनवाद’ भनिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादबीचको मिलनबिन्दूका रुपमा सो पदावलीको चयन भएको थियो र सोही अनुसार तयार गरिएको पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन पार्टीका अध्यक्ष द्वय केपी ओली र प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
पार्टी एकता हुँदा कतिपयले त्यसलाई एमालेभित्र माओवादीको विलयको रुपमा टिकाटिप्पणी गरेका थिए । सो अनुसार पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा तत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र जनयुद्ध गरेर आएको तथा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा जबरजस्त निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको तत्कालीन माओवादीलाई एकीकृत पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा तत्कालीन जनयुद्धका सन्दर्भहरुलाई उल्लेख गर्नु र तिनको उपस्थिति दर्ज गराउनु जबरजस्त राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक दवाब छ । त्यसमाथि थप, द्विअध्यक्षीय प्रणालीमा गएको एकीकृत पार्टीमा पार्टीका अध्यक्षद्वयमध्येका एक तथा सत्ताका बागडोरसमेत सम्हालेका तत्कालीन एमाले खेमाका केपी ओलीको एकल नेतृत्व हावी भएको र तत्कालीन माओवादी खेमाका अर्का अध्यक्षको भूमिका चाहिँ गौण र केपी ओलीको सहयोगीको जस्तो मात्रै बन्न पुगेको व्यवहारमा देखिएको आलोचना सार्वजनिक वृत्तमा बारम्बार सुनिँदै आइएको छ । त्यसमाथि थप, सोहीअनुसारका कुराहरु पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुबाट समेत बेलाबेलामा प्रकट हुँदै आइरहेको छ ।
यो दवाबपूर्ण स्थितिका बीच अहिले राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको सम्मानजनक उल्लेख हुनुपर्ने पक्षमा अध्यक्ष प्रचण्ड रहेको र सोहीअनुसार उनले प्रकाशोन्मुख प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधनहरु समेत गरेको बुझिएको छ ।
तर अर्का अध्यक्ष केपी ओली चाहिँ यथासक्य जनयुद्ध शब्द तथा त्यसलाई प्रतिनिधित्व÷संकेत गर्ने प्रसंगहरु राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न अनिच्छुक रहेको र सोही अनुसार उनी राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सच्याउनुपर्ने कुराहरु धेरै रहेको’ बताउँदै आएको बुझिएको छ ।
यसरी मूलतः इतिहासमा तत्कालीन माओवादीले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कसरी दस्तावेजीकरण गर्ने भन्ने सवालमै मूलतः हलो अड्किन पुगेको र सोहीकारण अहिलेसम्म राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन नसकेको बुझिएको छ ।
यो सन्दर्भलाई प्रष्ट पार्नका लागि केही उदाहरणहरुलाई लिन सकिन्छ । जस्तो कि, अध्यक्ष द्वयलाई अन्तिम रुप दिनको लागि बुझाइएको राजनीतिक प्रतिवेदनको शुरुको खेस्राको ३. नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति, समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र शीर्षकअन्तर्गतको एउटा खण्डमा भनिएको छः
एकातिर नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट अगाडि बढिरहेको धारले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय,स्थापित र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापक बनाउन भूमिका खेल्यो भने अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग,जाति,क्षेत्र,लिंग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनताको बीचमा महत्वपूर्ण जागरण ल्याउने,संगठित र आन्दोलित गर्ने काम गर्यो । यसरी प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने महत्वपूर्ण आधार तयार भयो । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा रहेका नेकपा (एमाले) सहितका सात पार्टी र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारी पछि जनयुद्ध गरिरहेको ने.क.पा ( माओवादी ) समेतसँगको समन्वयमा सात पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनआन्दोलनले २००७ सालदेखि यताका सबै संघर्षको सञ्चित असरका रुपमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई आधारभूत रुपमा सम्पन्न गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो ।
हामीलाई प्राप्त संशोधित राजनीतिक प्रतिवेदनको अंशमा चाहिँ जनयुद्धको नेतृत्व माओवादीले गरेको सन्दर्भलाई अभिलेखीकरण गर्न कन्जुस्याइ गरिएको सो खण्डमा संशोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ यसरी सच्याउन चाहेका छन्ः
एकातिर नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट अगाडि बढिरहेको धारले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय,स्थापित र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापक बनाउन भूमिका खेल्यो भने अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग,जाति,क्षेत्र,लिंग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनताको बीचमा महत्वपूर्ण जागरण ल्याउने,संगठित र आन्दोलित गर्न महत्वपूर्ण काम गर्यो ।यसरी प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने महत्वपूर्ण आधार तयार भयो । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा रहेका नेकपा (एमाले) लगायत सात राजनीतिक दल र जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीको आधारमा आधारमा आ–आफ्नो ठाँउबाट दुवै शक्तिबाट सञ्चालित जनआन्दोलनले २००७ सालदेखि यताका सबै संघर्षको सञ्चित असरका रुपमा सामन्ती निरङ्कुस राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न निर्णयक भूमिका खेल्यो ।
त्यसै गरी, राजनीतिक प्रतिवेदनको शुरु खेस्राको ‘८.२. कम्युनिष्ट आन्दोलनका गौरवशाली ६८ वर्षहरु’ शीर्षकको खण्डमा माओवादी संघर्षलाई यसरी दस्तावेजीकरण गरिएको छः
अर्कातिर, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो। माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी र गहिरो प्रभाव छाड्यो । महिला,दलित,मधेसी,जनजाति र पिछडिएका समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्न,राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न र गणतन्त्र स्थापनाका लागि यस आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । वैचारिक बहस र सिद्धान्त निर्माणको क्रममा नेकपा (माओवादी)ले माओवाद र नयाँ जनवादको विकासको क्रममा एक्काइसौं शताव्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी नयाँ मान्यताहरु अगाडि सार्यो ।
तर त्यसले मात्रै माओवादी संघर्षको उचित मूल्यांकन नहुने बुझाइ पूर्व माओवादी समूहको रहेको छ । त्यस खण्डमा अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ यसरी संशोधन गरेका छन्ः
यसै अवधिमा सामन्तवाद र सामाज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रुपमा बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्यो । त्याग र वलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र वहस सहित दूरगामी प्रभाव पार्यो । महिला,दलित,मधेसी,जनजाति र पिछडिएका समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्न,राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न,संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मूख्य भूमिका खेल्यो ।
वैचारिक,राजनीतिक सिद्धान्तको विकासका क्रममा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमानेकपा (माओवादी) ले एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी नयाँ अवधारणा सहित संविधानसभा र शान्ति सम्झौताको अन्तर–सम्बन्ध बारे ठोस कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गर्यो । नेकपा (माओवादी) को यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र राजनीतिक विकासले नेकपा (एमाले) सँग सहकार्य र सात राजनीतिक दलसँग समझदारीका साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्तरसम्म देशलाई ल्याइपुर्याउन ठूलो योगदान गर्यो ।
भनिन्छ, नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको अनि स्वयम् प्रचण्डको यो महिमामण्डनप्रति अर्का अध्यक्ष ओलीलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसैले उनले बैठकहरुमा प्रतिवेदनमा सच्चाउनुपर्ने कुराहरु धेरै छन् भनेर अड्को थाप्दै आएका छन् । खासगरी, जबजको आलोकमा दीक्षित एमाले खेमाका ठूलो पंक्तिको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै उनी राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबजको जबरजस्त उपस्थित हुनुपर्ने र त्यसलाई माओवादी जनयुद्धको प्रसंगले ओझेल पार्न दिनु नहुने कुरामा निक्कै सतर्क छन् ।
त्यसो त केही समयअघि मात्रै एकीकृत पार्टीभित्र ओली खेमाको जबरजस्त प्रतिनिधित्व गर्ने भनी राजनीतिक बृत्तमा कहलिएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टीको सिद्धान्तको रुपमा जनताको बहुदलीय जनवाद हुने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र एउटा तरंगको स्थिति पैदा भएको थियो । खासगरी, ईश्वर पोखरेलको त्यो भनाइ उनी स्वयंको नभई प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाअनुसार माओवादी खेमाको नाडी छाम्नको लागि आएको हो भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो । हुन पनि उनको त्यो भनाइले त्यसबेला निक्कै ठूलो तरंग नै पैदा गरेको थियो र त्यसका बारेमा अध्यक्ष द्वय मध्येका एक प्रचण्डले त सार्वजनिक रुपमै मुख समेत फोरेका थिए । सम्झनायोग्य कुरा के छ भने, त्यसबेला प्रचण्डलाई जबजको छहारीबाटै आएका कतिपय पूर्व एमाले नेताहरुले चाहिँ साथ दिँदै अब जबजको कुरा उठाउनु उचित नहुने बताएका थिए ।
भन्ने नै हो भने एकीकृत पार्टीको राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पार्नको लागि तथा एकीकृत पार्टीका कार्यकर्ताहरु माझ भुइँतहसम्मै स्वस्थ बहस चलाउनको लागि पनि सो प्रतिवेदन प्रकाशित गरिन ढिला भइसकेको छ । खासगरी, तत्कालका लागि दुवैपक्षका लागि सम्मानजनक हुने गरी सो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप प्रदान गरी प्रकाशित गर्ने र ठूला सैद्धान्तिक पदावली र मुद्दाहरुलाई चाहिँ महाधिवेशनको जिम्मामा छाडिदिँदा उचित हुने देखिन्छ ।
तर यतिखेर पार्टीमा आफ्नो प्रभुत्व र वर्चस्व साबित गर्नका लागि एकाअर्कालाई निषेध गर्ने र अस्तित्वलाई न्यूनीकरण गर्ने ढंगले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जुनखालको चलखेल गरिने कोशिश हुन थालेको छ, त्यसले स्वभाविक रुपमा ‘राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुनमा भइरहेको ढिलाइ विचारकै मुद्दाका कारण भएको हो वा यो शीर्ष नेताहरुको जुँगाको लडाइँ मात्रै हो ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । र, सतहमा छताछुल्ल हुने गरी देखिएको यो मनभेद र मतभेदले नेकपाको निर्माण पार्टी एकीकरणताका धेरै नै व्याख्या विश्लेषण गरिएजस्तै अक्सिजन र हाइड्रोजनका अणुहरु मिलेर पानी बनेको प्रकृतिको थिएन भन्ने देखिन थालेको छ ।
बरु अहिलेको यो प्रसंगले नेकपा एकीकरणको नियति कतै फुटेका माटाका भाँडा जोडिएको जस्तै प्रष्ट रुपमा चिरा र धर्काहरु देखिने नियति भोग्ने दिशातिर त अघि बढिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुने स्थिति चाहिँ पैदा गर्न थालेको छ ।
