काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज (आइतबार) न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्न नपर्ने भन्दै सवारी व्यवस्थाका लागि आवश्यक जनशक्ति ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई स्वयंसेवा गराएर पूर्ति गर्ने बताएका थिए । गत जेठ १५ गते उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले सडकमा ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा खटाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । रिटमा सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको दाबी गरिएको छ ।