काठमाडौँ— झन्डै सात महिनापछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक शुक्रबार बसेको छ। गत पुस १४ यता रोकिएको बैठक आइतबार पुनः सञ्चालनमा आउँदा जारी विवादमा ‘आइस ब्रेक’को संकेत देखिएको छ।
कार्यपालिका बन्धक बन्नुको मूल कारण थियो—मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबीचको चिसोपन। काठमाडौँ टावर नक्सा पास प्रकरणमा गुरागाईंको संलग्नताप्रति असहमति जनाउँदै बालेनले उनैसँग काम गर्न नमिल्ने भन्दै बैठक स्थगन गर्दै आएका थिए।
संघीय सरकारलाई पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक अनुरोध र दबाब दिए पनि गुरागाईंको सरुवा नभएपछि स्थिति झनै पेचिलो बनेको थियो। तर, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताले बालेन बैठक डाक्न बाध्य भए।
१ मिनेट ८ सेकेन्डमै टुंगियो बैठक
शुक्रबारको कार्यपालिका बैठक बालेनले छोटो समयमै समापन गरे। करिब १ मिनेट ८ सेकेन्डको बैठकमा उनले आइतबार दिउँसो २ बजे नगरसभाको मिति तोक्दै सोही दिन बिहान ९ बजे अर्को कार्यपालिका बैठक बस्ने जानकारी गराए।
बैठकमा २४ वटा प्रस्ताव तयारी अवस्थामा रहे पनि केवल एक प्रस्ताव — नगरसभा मिति — मात्रै पेस र पारित गरियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं बैठकमा उपस्थित भए पनि मेयर बालेनले उनलाई एकपटक पनि सम्बोधन गरेनन्। बरु, समग्र ‘कर्मचारीज्यूहरू’ भनेर उल्लेख गरे।
वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनका अनुसार, “२ वर्ष सजिलै चलेको कार्यपालिका पछिल्लो समय बन्धक थियो। अब यसको ब्रेक भएको छ, कार्यपालिका चल्नु नै सकारात्मक संकेत हो।”
डंगोलको सफल रणनीति
कार्यपालिका पुनः सञ्चालनको मूल सूत्रधार बनेकी छन् उपप्रमुख सुनिता डंगोल। बालेन र गुरागाईंबीचको दूरीका बाबजुद कानुनी हैसियतमा गुरागाईंलाई बैठकमा राख्नुपर्ने बाध्यता डंगोलले मेयरलाई बुझाइन्।
२२ असारमै डंगोलले बालेनसँग छलफल गर्दै बजेट पासका लागि बैठक बोलाउने समझदारी बनाएकी थिइन्। गुरागाईं स्वयं बैठकबाट ‘ब्याक’ हुन तयार भए पनि डंगोलले बैठक गुरागाईंसहित बस्नुपर्ने स्पष्ट अडान लिइन्।
एक वडाध्यक्षका अनुसार, “उहाँले (डंगोलले) बजेट पनि ल्याउनुभयो, गुरागाईंलाई बैठकमा राख्न सक्ने गरी डिल गर्नुभयो। त्यो नै सबैभन्दा निर्णायक बन्यो।”
डंगोलले मेयर बालेनलाई भनिन्, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानुनी रूपमै सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। बैठकमा उहाँलाई अस्वीकार गर्नु मिल्दैन। यो जीत–हारको होइन, प्रक्रियाको कुरा हो।”
यही तर्कले बालेन पनि बैठक गर्न सहमत भए र बैठक सीमित एजेन्डासहित टुंग्याइयो।
पूर्वाधारमै बजेटको आधा हिस्सा
आइतबार प्रस्तुत हुन लागेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८३ को बजेट २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको हुने भएको छ।
राजस्व परामर्श समितिको बैठकले पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ५१ प्रतिशत विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। बाँकी बजेटमध्ये सामाजिक विकासतर्फ २० प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १४ प्रतिशत, सुशासनमा १२ प्रतिशत र आर्थिक विकासमा ३ प्रतिशत विनियोजन गरिनेछ।
