काठमाडौं — नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक विधान संशोधन प्रस्ताव र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा नेताहरूको विस्तृत धारणा प्रस्तुत गर्न समय लागेपछि लम्बिएको छ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार छलफल अझै कम्तिमा दुई घण्टा थप चल्ने अनुमान गरिएको छ। बैठकका मुख्य विषयमध्ये एक पार्टी पदाधिकारी संख्यामा कटौती हो। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा हालको १९ सदस्यीय पदाधिकारी संख्या घटाएर ११ कायम गर्ने उल्लेख छ।
हाल एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित १९ पदाधिकारी छन्। संशोधित विधानमा अध्यक्षसहित ३ उपाध्यक्ष, एक–एक महासचिव र उपमहासचिव तथा पाँच सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, १९९ केन्द्रीय सदस्य कायम गर्ने उल्लेख छ।
तर, पदाधिकारी संख्या संकुचित गर्दा केही नेताहरू व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरूले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रस्तावमा व्यापक छलफल र सहमतिमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यसबाहेक, संशोधन प्रस्तावमा पार्टीमा लागु हुँदै आएको ७० वर्षको उमेर सीमा र २ कार्यकालको सीमा हटाउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। तर, यस्ता पूर्वव्यवस्था हटाउनुपर्ने तार्किक आधार खोज्नुपर्ने आवाज उठेपछि बैठक थप लम्बिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
एमालेको १०औं महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या २२५ बाट ३०१ पुर्याएको थियो। त्यसपछि मनोनयनमार्फत यो संख्या झनै बढेको छ। संशोधन प्रस्तावमा सदस्य संख्या घटाउने विषय पनि संवेदनशील र बहसयोग्य बन्दै गएको छ।
नेताहरूबीच छलफल जारी रहेका कारण निर्णायक टुंगो अझै लाग्न बाँकी छ। सचिवालय बैठकमा सहमतिको प्रयास गरिए पनि विधान संशोधनका विषयमा मतभेद चुलिँदै गएको देखिन्छ।
