काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरेको छ। न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेको बिगो तिरेर साधारण तारेखमा बाहिर बस्ने माग अस्वीकार गरेको हो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संगठित अपराधको अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछानेलाई यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतको आदेश सदर गरेपछि लामिछाने जेलमै रहेका छन्।
यसैबीच, साउन १९ मा लामिछानेले सहकारी ऐनको दफा १३१(क) बमोजिम बिगो तिरेर साधारण तारेख पाउन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले आफ्नो हकमा उक्त दफा लागू नहुने भए पनि दुई करोड ८४ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेका थिए। तर, दफा १३१(२) अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियुक्तसँग मिलापत्र गर्न कानुनी प्रतिबन्ध रहेकाले अदालतले निवेदन अस्वीकार गरेको हो।
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा भएको बहसमा लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण कँडेल, अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र राजेन्द्र थापाले बहस गरेका थिए।
