काठमाडौँ— सरकारले अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया अब सूचना विभागमै गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै, सो प्रक्रिया प्रत्यक्ष सूचना विभागमार्फत हुने व्यवस्था मिलाएको हो।
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार अब अनलाइन दर्ता र नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनु नपर्ने भएको छ। बैठकले सूचना विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोक्ने व्यवस्था मिलाउँदै छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी अघिल्लो निर्णय पनि सच्याएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
