नेपालको भूराजनिती विशिष्ट खालको छ । यो चिन र भारत जस्ता दुई ठुला र अरवौ जनसंख्या भएका देशको चेपुवामा अवस्थीत छ । दुई छिमेकीहरू संग सन्तुलन कायम गर्नु नै हाम्रो लागी चुनौती छ । आधुनिक नेपालको सुरूआत देखिनै नेपाल माथी अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको पनि छड्के ऑखा पर्दै आएको छ । २००७ सालको परिवर्तनमा राणा, राजा र काग्रेस विच मध्यस्थता गरेको भारतले नेपालको सरकार संचालनमा सहयोग गर्न सचिव स्तरको प्रतिनिधी नै खटाएको थियो । भारतिय सचिव नेपालको मन्त्री परिषदको वैठकमा समेत उपस्थित हुने गर्दथे ।
नेपालको राजनितीमा चासो राखे पनि चिनले आन्तरिक राजनितीमा अहस्तक्षेपको निती लिएको छ । फेरीपनि उसका आफ्नै खालका चासोहरू छन । चिनीयाहरूको मुख्य चासो एक चिन निती प्रतीको निरन्तर समर्थन हो । नेपालमा रहेका तिव्वतियनहरूको चलखेल रोकियोस र स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरूको गतिविधि नवढोस भन्ने हो । विशेष गरि दलाई लामा र उसका गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने अमेरिकीहरूको घुसपैठ नेपालमा नहोस भन्ने चिनको प्रवलचाहना रहेको हुन्छ ।
नेपाल दुई ठुला मुलुक भारत र चिनको चेपमा रहेको सुन्दर मुलुक हुदै हो । महाशक्ति अमेरीका पनि नेपालमा आफ्नो पकड वनाउन चहान्छ । उ नेपालमा अड्डा जमाएर आफु संग निहु खोज्ने तयारीमा रहेका चिन र भारतलाई चुनौती दिन चहान्छ । साथै तिव्वती शरणार्थीहरूलाई उचालेर चिनलाई अल्झो खडा गर्ने हतारोमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले चिनको निम्ता स्वीकार गरेर भ्रमण गरे । यस घट्नाले अमेरिकी जासुसी संस्थालाई सकृय वनाएको होला । नेपालमा अमेरीकी युथ काउन्सिल काम गरिरहेकै थियो । ठिक यसैवेला नेपाल सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल वन्द गरिदियो । उनिहरूलाई केवल निहु चाहिएको थियो । वस घोषित थियो, जेन्जीहरूको आन्दोलन । अहिले नेपालमा भएको जेन्जी आन्दोलनमा भएको घुसपैठ र महान विध्वंश त्यसैको परिणाम हुन सक्दछ ?।
यस्तो ठुलो विध्वंश भएको छ । डरलाग्दो अवस्था छ । यत्रो उत्पात जेन्जीले गरेको हुदै होइन । त्यहा कुनै राजनीतिक दल सहभागी छैनन । तर उत्पात ठुलो मच्चिएको छ । कुनै स्वार्थ समूहको संगठित र योजनावध्द सहभागीता विना यो सम्भव छैन । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल विना सम्भव भएकै छैन ? संसार भरिका मिडियाहरू आश्चर्य चकित छन ! अझ सरकार परिवर्तन पछि दलाइ लामाको वधाई आउछ । यहा सम्म आएपछि सवैले वुझ्ने गरि भन्दा पनि हुन्छ होला की यहा कस कस्को हात र साथ छ ।
यस्तो अवस्थामा छ नेपाल । यहा कस्तो व्यवस्था वनाउनु पर्छ ? कस्तो निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ ? आदी मामला हामीले गहिरो अध्ययन गरेर तय गर्नु आवस्यक हुन्छ । यसको लागी देशको भूराजनिती, शक्ति सन्तुलनको अवस्था र शक्ति लाई वढि से वढि जनतामा केन्द्रीत गर्ने खालको विधी अपनाईनु शान्दर्भीक होला । अर्थात एउटा व्यक्तिलाई शक्तिशाली वनाउने विधीको माग भैरहेको छ । एउटा व्यक्ति शक्तिशाली हुदा क्षणभरमा कसरी देशको भविष्य विग्रन सक्छ भन्ने कुरावाट पहिले नै सचेत हुनु पर्दछ की !
जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको शन्दर्भमा संविधान सभामा समेत व्यापक छलफल भएको हो । नया संविधान निर्माणको क्रममा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपा लगायत धेरै पार्टीहरूले त्यस्तै प्रस्ताव गरेका थिए । विशेष गरि देशको भूराजनीतिक अवस्था, नेपालमा संविधान को ऐतिहासिक विकाश, शक्तिहरू विचको सन्तुलन, देशको वहुजातिय , वहुभाषिक र वहुसांस्कृतिक चरित्र अनी देश विदेशका अनुभव आदीलाई गहिरो अध्ययन गरेर अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।
मुलत: एउटै व्यक्ति सम्पूर्ण शक्तिको केन्द्र हुदा शक्तिहरूलाई चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा निर्वाचित एक जना व्यक्ति विदेशी शक्तिको प्रभावमा पर्ने वित्तीकै देश भूटान वन्न सक्छ । उक्रेनको नियती भोग्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ या विस्तारै सिक्किमिकरण र यस्तै अनेक खाले खतरामा पर्न सक्दछ । ऐतिहासिक काल देखी पराधिन नभएको देश नेपाल शंकटमा पर्न सक्दछ । संसदीय प्रणालीमा सरकार या राष्ट्र प्रमुख भन्दा संसदको निर्णायक भूमिका हुन्छ । जहा अनेक दल, अनेक विचार, अनेक प्रवृती हुन्छन । उनिहरूलाई पनि सन्तुलित भएर काम गर्ने वाद्यता हुन्छ ।
अहिलेको प्रणालीवाट निस्चित रूपमा धेरै समस्या प्रकट भएका छन । यहा जनताको मूल्य स्थापित हुन सकेको देखिएन । विकाशले अपेक्षित गति लिन सकेन । निर्णय प्रकृया निकै जटिल र लामो समय पर्खनु पर्ने खालका भए । निर्वाचन निकै महंगो भैरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य छ । प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या घटाउनै पर्दछ । संघिय र प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या र मन्त्रालयहरू पनि घटाउन सकिन्छ । स्थानिय तहको संख्या अझै घटाएर सवलीकरण गर्न सकिन्छ । नेताहरूलाई जन उत्तरदायी वनाउन अझै कसिलो कानुन वनाउन सकिन्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न थप व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ । कुनैपनि लोकप्रिय पार्टी र नेताहरूले चाहेको खण्डमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्दछन । तर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वारेमा छलफल गर्न सकिन्छ र यो छलफलको राजनितिक एजेण्डा हो । यो भूराजनीति संग पनि सम्वन्धित विषय हो । यस शन्दर्भले वृहत छलफल र राजनीतिक सहमतिको माग गर्दछ ।
जे जे भएपनि समस्याको समाधान निकाल्नै पर्छ । संविधान कुनै लकिरका फकिर पनि होइन । यसको यथोचित संसोधन र नविकरण हुदै जाने हो । संवैधानिक प्रकृयावाटै यसको समाधान खोज्नु पर्दछ र नेपालको संविधान संशोधन गरेर पनि निर्वाचन प्रणाली सहित विभिन्न क्षेत्रमा नयां व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो अहिलेको ज्वलन्त वहस होला । यस शन्दर्भमा व्यक्तिहरूका फरक फरक राय र तर्कहरू हुन सक्दछन ।।।।।
