२०८३ जेठ १७ गते सबैको अपेक्षाविपरीत अचानक संसदको रोस्ट्रममा उभिएर सार्वभौम मुलुक नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले भारत–नेपाल सीमा समस्याबारे अभिव्यक्ति दिए। उनले भारतको साथै नेपालले पनि सीमा मिचेको कुरा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएको, बेलायतसँग समेत यसका दस्तावेजबारे कुरा भइरहेको र अब इतिहासकार तथा विज्ञहरूले दुवै देशबाट बसेर मित्रवत् ढंगले यसलाई टुंग्याउनुपर्ने कुरा राख्दा हाल यो विषय चर्चाको शिखरमा छ।
कतिपयले देशको मुखियाले संसदमा रेकर्ड हुने गरी यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैनथ्यो भन्दै भर्खरका आलाकाँचा केटालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नै देशको भूल भएको बताउन थालेका छन्। अन्य कतिपयले भने यो तथ्यगत कुरा सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई थाहा भएकै विषय हो, तर विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले कुरा लुकाए भने साहले प्रष्ट भनिदिएकाले अब तथ्य र प्रमाणका आधारमा सदाका लागि वैज्ञानिक समाधान हुनुपर्छ भनेका छन्।
यो लेख यस्ता कुरामाथि भन्दा पनि नेपालको विगतको भोगाइ के हो र प्रधानमन्त्री साहले तथ्य बोलेभन्दा पनि कसरी राजनीतिक चाल चालेर रास्वपा, अन्य दल र सत्ता पूर्ण रूपमा कब्जा गर्न खोजे भन्ने विषयमा आधारित छ।
नेपालको पीडादायी भोगाइ
जेठ १७ गते संसदमा प्रधानमन्त्री साहको नेपाल–भारत सीमा मिच्याइसम्बन्धी अभिव्यक्ति ‘नेपालले पनि मिचेको छ’ भन्ने कुरा वास्तवमा उनले संसदमा रेकर्ड नहुने गरी अन्य ठाउँमा वा देशभित्रै जनाउँदा हुन्थ्यो, त्यति हो। नत्र प्रधानमन्त्री साहले बोलेका कुरा कुनै नयाँ होइनन् र पटक–पटक नेपालका मिडियाले पनि छापिसकेका छन्।
उदाहरणका लागि, सर्लाहीबाट रिपोर्टिङ गरिएको ‘दसगजा मिचेर कतै पसल, कतै खेतीपाती’ शीर्षकको समाचार २९ कात्तिक २०७६ को नागरिक दैनिक (शिलापत्र) मा छापिएको थियो। त्यस्तै, रौतहटबाट रिपोर्टिङ गरिएको १६ फागुन २०७१ को नागरिक दैनिक मै अर्को समाचार ‘दसगजा मिचेर हाटबजार’ प्रकाशित थियो। अनि कान्तिपुर दैनिक मा ‘दसगजा दुवैतर्फबाट मिचिँदै’ उपशीर्षकमा पहिलो पृष्ठको समाचार छापिएको थियो। उक्त समाचारमा सो बेलाका गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई रिपोर्ट दिँदा तराईका २० जिल्लामध्ये झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, बारा र पर्सामा भारततर्फबाट ६० ठाउँमा र नेपालतर्फबाट ४२ ठाउँमा सीमा मिचिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको हो। अन्य मिडियाले पनि यस्ता समाचार छापिसकेका छन् र गुगलमा यो छ्यापछ्याप्ती छ।
सन् १९९७ तिरको कुरा हो। जनकपुर, धनुषा जिल्लाका भूमि सुधार कार्यालयका भट्टराई थरका प्रमुख हाकिमसँग यो स्तम्भकारले बिहार (भारत) को मधेपुरा (सो बेला लालु यादवको चुनावी क्षेत्र) मा करिब दस दिन सँगै बिताउने मौका पाएको थियो। उनले सो बेला मलाई सुनाएका कुरा नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गत जेठ १७ गते संसदमा व्यक्त (म्यानिफेस्ट) गरेकाले मभित्र खासै उत्तेजना भएन, सामान्य लाग्यो। हाकिम भट्टराईले सुनाएका थिए कि नेपालले पनि धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको हो, तर हामी बढी कराउँछौँ र भारत भने चुप छ। उनले केही उदाहरण दिँदै भनेका थिए कि कोशी ब्यारेज नै बन्ने बेलामा पिलरभन्दा करिब एक किलोमिटर बढी नै भारतभित्र बनाइएको थियो, तर आज त्यो ब्यारेज नै भारत–नेपालको सीमा जस्तो देखिएको छ!
त्यस्तै, नेपालका मधेसमूलका एक पूर्वराजदूत तथा भूगर्भविद्को बुझाइ पनि कस्तो छ भने नेपालको आफ्नै दस्तावेज हराउने, पानीमा चलाउने, राम्ररी राख्न नसक्ने र वैज्ञानिक ढंगले नक्साङ्कन चीन र भारतसित गराउन नसक्ने कारणहरूले समस्याहरू सिर्जना भएका हुन्। उनका अनुसार नदीको बहावमा सीमाना कहाँ राख्ने भन्ने प्राविधिक कठिनाइ र नदीले धार फेर्दा सीमाना मिचिएको देखिन्छ।
यो पूर्वराजदूतको कुरासँग मेल खाने प्रसङ्ग २०३१ सालतिर नेपालको स्थल नापी प्रमुख पुण्यप्रसाद ओलीको लेख (जनआस्था, २०७६ पुस २ गते) ‘हाम्रा दुईवटा हिमाल हराएपछि’ सँग मिल्छ। त्यसमा लेखक ओलीले सो बेला दरबारबाटै ‘भारतले सहमति गरेजति राख्ने, बाँकी जे हुन्छ त्यही गर्ने’ निर्देशन दिँदा कालापानी भारतले तथा लाङटाङ हिमाल चीनले क्रमशः स्वीकारेको उल्लेख गरेका छन्। सो निर्देशनपछि नेपाल सरकारकै तदारुकता नहुँदा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत ३६० वर्ग किलोमिटर जति हाम्रो क्षेत्र नक्सामा पर्न बाँकी रहन गयो। पूर्व नापी प्रमुख ओलीका अनुसार पहिला स्थलगत चित्राङ्कन र पछि रेखाङ्कन गर्दा हाम्रा प्राविधिक समस्याहरू देखिएका हुन्– पानी एकातिर बग्ने तर नक्सामा अर्कोतिर देखिने। यस्तो हुनाले चीनतर्फकै नक्सामा लिमिदेखि माथिको लार्चासहित हुम्लाको ठूलो भूभाग र रसुवाका झण्डै हाम्रा दुईवटा हिमाल चीनतर्फ परेर उसले दाबी गरिदिने परिस्थिति देखियो। यद्यपि, चीनले लाङटाङ नेपालकै हो भनेर फर्कायो तर यस्तै प्राविधिक समस्याले भारततर्फ सुस्ता र कालापानी समेट्न नसकिएको हो।
ज्ञातव्य छ कि नेपालको सीमा समस्या चीनतर्फ पनि छ, जसबारे राष्ट्रवादी पत्रकार बलराम बानियाँ (दिवंगत) ले मिति २०७७ असार १० गते कान्तिपुर दैनिक मा ‘चीनतर्फ पनि सात जिल्लामा सीमा अतिक्रमण’ शीर्षकको समाचार छाप्दा तत्कालै रहस्यमय ढंगले मृत्युवरण गर्नुपऱ्यो। तर, ती ‘शहीद’ लाई सरकारले उचित दर्जा दिन बाँकी नै छ र पत्रकारको शहादतबारे कसैले बोलिदिएन!
नेपाल–भारत–चीनको चुरो कुरो
यो स्तम्भकारको ‘जेनजी आन्दोलन’ भएकै दिन २०८२ भदौ २३ गते हिमालय टाइम्स दैनिक मा ‘चीन र भारतले नेपालको कुरा सुन्नुपर्छ’ शीर्षकको लेख छापियो, जसमा नेपाल कसरी ट्रयापमा परेको हो भन्ने उजागर गर्ने प्रयास गरिएको थियो। वास्तवमा भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिँदा उसले जम्मू–कश्मीरको करिब दुईतिहाइ पख्तुन कबिलाबाट खोसेको भागमध्ये सियाचेन अर्थात् अक्साई चिनलाई चीनलाई कोसेली दियो। सो क्रममा चीनले दसगजानजिकको नेपालको पनि करिब साढे चार हेक्टर जतिको भूभाग कब्जा गर्न भ्यायो, जहाँ चीनले आज अत्याधुनिक मिसाइल चौबीसै घण्टा भारततर्फ तैनाथ गरेर राखेको छ। यो कार्य कथित राष्ट्रवादी कहलिने राजाले पञ्चायत टिकाउनका लागि गर्न दिएर चीनलाई ‘सघाएका’ थिए। यसैको परिणाम भयो कि पछि भारत–चीनबीच युद्ध हुँदा भारतले खुलेरै त्यसको काउन्टरमा भारतीय सैनिक कालापानीमा सामरिक दृष्टिले राख्न दिन भन्यो र राजा महेन्द्रले स्वीकारे। आजसम्म यो समस्या कायमै छ।
राजा महेन्द्रको ‘राष्ट्रियता’ यति चर्को थियो कि पञ्चायत टिकाउन हाम्रो सगोल सगरमाथाको तिब्बती पठारतर्फ पानी बग्ने आधा भाग 'तिम्रो हो' भनेर चीनलाई कागजमै सुटुक्क लेखेर दिइहाले। जसलाई व्यवहारमा एक प्रकारले लालपुर्जा दिने काम केपी ओलीको सरकारले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि सगरमाथाको संयुक्त मापन गर्न अनुमति दिएर गऱ्यो (हेर्नुहोस्, जनआस्थामा प्रकाशित २०७७ कात्तिक १९ गतेको पहिलो पृष्ठको समाचार)। कोरोनाकालमा सन् २०२० तिर चीनले सगरमाथालाई समेटेर नेपाललाई नभनी नै हुलाक टिकट जारी गरेपछि ठूलो हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो।
रास्वपामा बालेन्द्र बनाम रवि
वास्तवमा बारा लगायतका जिल्लामा हालसालै रास्वपाभित्र जुन बालेन्द्र र रवि (मधेशी र पहाडी गुट) आसन्न महाधिवेशनमा पकड जमाउनका लागि कार्यकर्ताहरू भिडन्तमा उत्रेका छन्, त्यसले र स्वयम् बालेन्द्रकै भाषाले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ। बालेन्द्रले ‘जेनजी विद्रोहका गौरीबहादुर कार्की र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका दुवै प्रतिवेदन लागू गर्छु’ भने पनि ती दुवैमा बालेन्द्र साह र व्यक्ति विशेष अशोक सिग्देललाई दोषी नबनाइएको अवस्थामा अब बालेन्द्रले हाकाहाकी सिग्देलसँग मिलेर रास्वपा र सत्ता पूरा कब्जा गर्न अग्रसर भएको जनाउ दिएका छन्।
जहाँ आफू काउन्टरपार्ट प्रधानमन्त्रीसित मात्र भेट्ने भनेर बालेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई चुनौती दिँदै पाकिस्तानको आडमा शत्रुता दिनहुँ बढाइरहँदा, रवि लामिछानेले स्वयं भारत भ्रमण गर्ने भएपछि बालेन्द्र टिममा सत्ता टिकाउबारे खैलाबैला मच्चिएको बुझिन्छ। एकातिर बालेन्द्रले सीमामा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भारतबाट नेपालमा आउन नदिने, आफ्नै सीमाका नागरिकमाथि सशस्त्रद्वारा गोली प्रहार गराउने, भारतबाट बेटी–रोटीको सम्बन्ध बिगारेर नेपालमै बिहेवारी गर जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अर्कोतिर देशभित्र पनि विद्यार्थी, सुकुम्बासी, कर्मचारी, विश्वविद्यालय, राष्ट्रपति तथा अन्य दलहरूसित बालेन्द्रको दूरी बढ्दो छ। यो समस्यै–समस्या उब्जेको देखेर भारतले ‘तिम्रो चिया दिन्नौँ र हाम्रो चिनी दिन्नौँ’ भन्दै तेल, ग्यास आदिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन गइरहेको धम्की दिएको चर्चा छ। यसले बालेन्द्र, उनको सरकार र मतियार अशोक सिग्देलहरूलाई हल्लाइदिएरै हो बालेन्द्र साहलाई संसदमा ‘भारतले मात्र नभई नेपालले पनि सीमाना मिचेको छ’ भन्न लगाउनु। यसले अशोक सिग्देल र बालेन्द्रले भारतीय सरकार तथा बीजेपीलाई स्पष्ट सन्देश दिएका हुन् कि– "हाम्रो सत्ताको विकल्पमा रवि लामिछानेलाई नसारिदिनुस्, हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ।"
बालेन्द्र को हुन् ?
नेपालमा गणतन्त्र शिक्षक–प्राध्यापकलगायत सबै वर्गले शहादत दिएर, रगत–पसिना बगाएर ल्याएको हो र यो संविधानसभाबाट घोषणा भएको हो, संसदबाट होइन। कसैले दाइजोमा वा उपहारमा खुसीले दिएको होइन। तसर्थ, यो हाम्रो श्वास हो, भावी पुस्ताको नासो हो। सामान्य राजनीतिको विषय होइन।
म धेरै सूक्ष्म अध्ययन गरेर, धेरै तथ्य र घटनालाई टेकेर साह काठमाडौंको पन्ध्रौँ मेयर बनेदेखि नै यस्ता कुरा लेख्दै आइरहेको छु। कसैलाई जरुरत छ भने स्वयं एक नागरिकका रूपमा मान्यवर बालेन्द्र साह र मलाई मिडियाको लाइभ प्रसारणमा राखियोस्, उनका सबै अभिव्यक्ति, गतिविधि, संगत, अनलाइन लिङ्कहरू, भिडियोहरू आदि पेश गर्नेछु। यो बुझियोस् कि यो कुनै व्यक्तिगत राजनीति होइन, अपितु एक पहरेदार सच्चा नागरिकका तर्फबाट मेरो परम कर्तव्य देशको सुरक्षा हो।
१) व्यक्ति विशेष बालेन्द्र साह दरबार तथा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा नै अघि सारिएको पात्र हुन्। पुराना पञ्चे पार्टीहरूले आपसमा जुध्ने, ‘गाई’ बेचेर डलर कमाउने, चुनावका बेला ज्ञानेन्द्रबाट पैसा झार्ने तर गणतन्त्रको पक्षमा उभिने गरेकाले ती ‘पुराना रक्सी’को ठाउँमा बालेन्द्र भनेको पुरानै राजावादी एजेन्डा बोकेको तर कथित विकासप्रेमी ‘पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी’ प्रयोगका रूपमा दरबारले राजनीतिमा लञ्च गरेको हो।
२) बालेन्द्रलाई मेयरमा स्थानीयको काम गरेर मन जित्न र राजावादीको पक्षमा आन्दोलनहरू कथम् उठ्दा (कति पटक उठे पनि) ‘सहज’ गराउन नेपालबाहिर रहेका राजावादीहरू, दाउद इब्राहिम र पाकिस्तानी आईएसआईद्वारा आर्थिक जोहो गरी खडा गरेर मेयरमा जिताइएको पात्र हो। हाल पनि त्यही शक्तिको ‘लगानी’मा गत फागुन २१ को चुनावबाट झण्डै दुईतिहाइको बहुमत दिलाउन देशका वैधानिक सुरक्षा निकायलाई पनि केही टाउके नेतृत्वमार्फत ‘फेभर’मा पारिएको हो।
३) ज्ञानेन्द्र शाहले २०६३ वैशाख ११ गतेदेखि मनमा जे रहे पनि बाहिरबाट सनातनधर्मी देखिने गरी मन्दिर–मन्दिर घुमे। भारतका बीजेपीका मोदी–योगी सरकारले पुनः राजसत्ता दिलाइदेलान् भनेर धैर्य गरे। तर, नेपाली आम जनता र भारतले उनीमाथि दाग लागेको भनिएको विगतका दाइमारा चरित्र, जनावरको छाला तथा मूर्तिको स्मगलिङ, छट्टु व्यापारी, कुलमण्डन खाँ भारतबाट नेपाल पसेका मुसलमानको नश्ल रहेको चिनिसकेकाले अब भारतले मलाई राजगद्दी नदिलाउला भन्ने ठहर गरेरै ज्ञानेन्द्रले भारतको शत्रु मानिने पाकिस्तानसँग मिलेर अशोक सिग्देललाई पनि ‘सहमत’ गराई बालेन्द्र फ्याक्टरलाई २०८२ भदौ २४ गते कथित जेनजी विद्रोह, मास किलिङ र देश जलाउने बाटोबाट सतहमा ल्याएको आम बुझाइ छ। ताकि भारत र विश्वले नेपालका सेना भित्रबाट तर देखावटी रूपमा बालेन्द्रसँग वार्ता गर्दा बटमलाइन ‘नेपालबाट राष्ट्रपतिको बिदाइ र ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीमा पस्ने’ हुनेछ। तर भदौ २७ गते ज्ञानेन्द्रको कमब्याक देश र विदेशबाट पनि कडा रूपमा रोकिँदा बालेन्द्रलाई सेनाकै दममा र पाकिस्तानकै मोडलमा २०८२ फागुन २१ को चुनावमा प्रभाव पारेर ‘दुईतिहाइ’ बहुमत दिलाई ‘छोटे राजा’ बनाइएछ।
४) बालेन्द्रले सुकुम्बासीलाई देख्न नसक्नुको कारण सरकारी जग्गा ओगटेर उनीहरू विकास कार्यमा बाधक भएर होइन, अपितु उनीहरूलाई राजाविरोधी तर गणतन्त्रका समर्थक ठानेर घृणा र आक्रोशले डोजर चलाई लखेटिएको हो।
५) आजको दिनमा ज्ञानेन्द्रले गद्दी पुनः नपाउँदा रिसले बदला लेलान् र जे पनि गर्लान् भन्ने ठानिन्छ। उनले नेपाललाई आफ्नो असली रूप मुसलमानको लिएर सनातन ॐकार मेटाएर एक इस्लामी देश बनाउन जे पनि हुन दिन तयार रहेको अनुमान लगाइन्छ। यस्तोमा बालेन्द्रले सकेजति गणतन्त्रमा कथित बहुमतको नाममा, पछि सेनाको आडमा र दाउद–आईएसआईको अवैध हतियार तथा रकमको भरमा रक्तपात गरेर भए पनि सत्तामा टिक्ने हो भन्ने बुझिन्छ।
६) बालेन्द्र साह नेपालको प्रधानमन्त्री भएर पनि २०८३ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा पुगेर पनि देशलाई सम्बोधन नगरी राष्ट्रपतिलाई गर्न लगाउनु भनेको वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई चुनौती दिई राष्ट्रपतिलाई सक्रिय जस्तो पार्नु हो, ताकि अमेरिकाको जस्तो शासकीय मोडलको झलक भोलि उनले दिन पाऊन्।
२०७२ सालको संविधान नमान्ने प्रधानमन्त्री व्यक्ति विशेष बालेन्द्र साहले त्यही संविधानअन्तर्गत चुनाव लडेर शपथ पनि खाएर प्रधानमन्त्री छन्। अतः उनको यो अक्षम्य त्रुटि हो। तसर्थ, उनले प्रधानमन्त्री पद र संसदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।
– उपप्राध्यापक मनोज कुमार कर्ण (पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)
