नेकपा एमालेमा पनि अनेक अनेक हुन्छ। समय अनुसार पात्र परिवर्तन हुन्छन्। स्वभाव र चर्तिकला भने उस्तै उस्तै देखिन्छ। एक समय थियो, नेकपा माले कालमा क. सीपी मैनाली पार्टीका महासचिव थिए। २०३९ सालमा उनलाई महासचिव पदबाट हटाइयो। पदच्युत भएको झोकमा उनले पार्टीभित्र भयंकर असन्तुष्टि पोख्न थाले। सर्वत्र छताछुल्ल हुने गरी असन्तुष्टि पोख्दै कार्यकर्ताहरूबीच चलखेल गर्न थाले। पञ्चायती काल थियो। पार्टी अत्यन्त कठोर भूमिगत अवस्थामा थियो। पार्टीका असन्तुष्टि छताछुल्ल पोखिँदै जाँदा ठुलो नोक्सानी हुन सक्ने स्थिति आयो। त्यस्तो विषम परिस्थितिलाई ख्याल गरेर नेतृत्वले उनलाई नेपालभित्र घुम्न रोक लगाएर भारत प्रवासको काममा खटायो। त्यस्तो रोकटोक लामो समयसम्म चलिरह्यो। कमरेड सीपी मैनालीको असन्तुष्टिको शृङ्खला अहिले पनि जारी नै छ।
यो त नेकपा एमालेले बहुलवाद तथा बहुदलीयतालाई स्वीकार गर्नुभन्दा पहिलेको कुरा थियो। २०४९ सालमा नेकपा एमालेको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो। कमरेड मदन कुमार भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले बहुलवादलाई स्वीकार गर्यो। पार्टीमा अनेक विचार आउने र सबै विचारलाई फल्न र फुल्न दिने नीति लियो। त्यसै अनुसार महाधिवेशनमा आएका सबै विचार समूहलाई आफ्नो नेतृत्वमा संगठित गरेर अघि बढाउनुभयो। उहाँले आलोचकहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक स्थान दिने सोच अघि सार्नुभयो। त्यसै अनुसार व्यवहार पनि गर्नुभयो। दुर्भाग्य, उहाँले लामो समय पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउनुभएन। जननेता मदन भण्डारीको निधनपछि माधव नेपाल महासचिव भए। तर सहयोग र सहकार्यको संस्कार कायम रहन सकेन। पार्टीमा बिस्तारै नेतृत्वको आलोचना गर्नेहरूलाई दमन गर्ने वा पाखा लगाउने प्रवृत्ति विकास हुँदै गयो।
त्यसैको कडीको रूपमा पार्टीका नेताहरू देशका विभिन्न भागमा जाँदा छड्के नजरले हेर्ने क्रम सुरु भयो। २०५३ पछि पार्टी नेतृत्वबाट उपमहासचिव पद खोसिएका कमरेड वामदेव गौतमतिर नेतृत्वको छड्के नजर थियो भने २०५६ पछि कमरेड केपी ओलीलाई पार्टीका कार्यक्रमहरूमा जान समस्या हुन थाल्यो। पार्टीको मूल नेतृत्व केपी ओली कतै नजऊन् भन्ने चाहन्थ्यो। तलका पार्टी नेतृत्वलाई त्यसै अनुसार अनौपचारिक निर्देशन भइरहेको हुन्थ्यो। यसले गर्दा कार्यक्रमहरूमा उहाँलाई बोलाउन पनि मातहतका कमिटीहरूलाई हिचकिचाहट हुन्थ्यो। चाहेर पनि उनलाई कसैले बोलाउँदैनथे। कथंकदाचित कसैले बोलाएर कार्यक्रम गरिहाले भने समस्या उत्पन्न हुने अवस्था थियो। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता कमरेड ओली कार्यक्रममा बाहिरतिर गए कि पार्टीमा खलबली मच्चिइहाल्थ्यो।
२०५८ सालतिरको कुरा हुनुपर्छ। बारा जिल्लाको नरही गडहलमा सहिद दिवसको कार्यक्रम थियो। हामीले केपी ओलीलाई बोलाउने निधो गर्यौँ। आयोजक सहिद मुखलाल स्मृति प्रतिष्ठान थियो। माघ १६ गते नियमित रूपमा सहिद मुखलाल स्मृति दिवस मनाउने गरिन्थ्यो। उक्त साल नरही गडहलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। म आफैँ अध्यक्ष भएको सहिद मुखलाल स्मृति प्रतिष्ठान आयोजक भएकोले पार्टीकै कार्यक्रम जस्तो हुन्थ्यो। त्यहाँ २०११ सालमा बारा-रौतहटका किसान आन्दोलनका अगुवा किसानहरूलाई विशेष सम्मान गर्ने कार्यक्रम थियो। कमरेड केपी ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो। तर उहाँको उपस्थिति मेरो लागि आलोचनाको विषय बन्यो। गज्जबको कुरा के छ भने उहाँलाई बोलाएबापत केन्द्रीय कार्यालयले स्पष्टीकरण समेत लियो।
म पनि अलि त्यस्तै खालको मान्छे थिएँ। जो भए पनि एमालेको नेता हो। मलाई चित्त बुझेन। आफ्नै पार्टीको नेतामा पनि यस्तो भेदभाव हुन्छ। त्यसपछि हामीले पर्सा जिल्लामा युवा संघको कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ। त्यहाँ पनि कमरेड केपी ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम भयो। त्यसपछि त कुरै नगरौँ। पार्टीको सचिवालयको बैठक नै बसेर एउटा सर्कुलर जारी भयो। सबै जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन भयो— "अब आइन्दा जिल्ला कमिटीहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा केन्द्रबाट नेता बोलाउँदा सचिवालयसँग अनुमति लिएर मात्र बोलाउन निर्देशन गरिन्छ।"
२०६० तिरको कुरा हो। म नेकपा एमाले नारायणी अञ्चल कमिटीको सह-इन्चार्ज थिएँ। त्यस ताका कमरेड वामदेव गौतमको हालत त्यस्तै खालको थियो। कमरेड वामदेव गौतमलाई पार्टीका कार्यक्रमहरूमा जान सजिलो थिएन। अघोषित रूपमा बन्देज जस्तै लगाइएको थियो। उनलाई तल बोलाउँदा कमिटीहरू चेपुवामा पर्ने खतरा थियो। तलका कमरेडहरूलाई समस्या हुन्थ्यो। मैले एक पटक कोल्हवीको कार्यक्रममा उनलाई बोलाएको थिएँ। त्यसलगत्तै रौतहटका साथीहरूले आग्रह गरेपछि रौतहट जाने व्यवस्था मिलाएको थिएँ। अनि त काण्ड पुगेछ। काठमाडौँ गएको वेलामा कार्यालयको गोप्य कोठामा बोलाएर तोरीका फूल देखाइयो।
केही दिन पहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको अवस्था त्योभन्दा पनि डरलाग्दो भयो। उहाँको त आफ्नै पार्टीले सदस्यता नै खोसिदियो। पार्टीको आधारभूत तहदेखि काम गर्दै आएको मान्छे, २/२ पटक पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्तित्व, २/२ पटक देशको राष्ट्रपतिसम्म भइसकेको सम्मानित व्यक्तित्वको नवीकरण गरिसकेको पार्टी सदस्यता समेत खारेज गरिदियो।
अचम्मको विषय त के छ भने नेकपा एमालेको विधानले नवीकरण गरिसकेको सदस्यता खारेज गर्ने व्यवस्था कतै पनि गरेको छैन। तर पनि सदस्यता खारेज गरियो। पार्टीमा कसैले गल्ती गर्यो, बदमासी गर्यो भने कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गर्ने व्यवस्था छ। तर कुनै आरोप बिना सदस्यता खोस्ने व्यवस्था छैन। पार्टीले विशेष कामले खटाएको व्यक्तिको सदस्यता होल्ड गर्ने व्यवस्था छ। तर प्रशंसाको पुल बाँधेर सदस्यता खारेज गर्ने व्यवस्था कतै गरेको छैन।
अझ रमाइलो कुरा त उहाँलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनले निकै मान-सम्मानको कुरा गर्यो। विगतको इतिहास र कामको प्रशंसा गर्यो। "गणतन्त्र गौरव" को रूपमा सम्मानित गरेर देखायो। यति ठुलो सम्मान गरेको व्यक्तिले एउटा पार्टी सदस्यता माग्दा समेत दिन इन्कार गरेर पार्टीको प्रतिष्ठा र लोकतान्त्रिक चरित्रमा समेत प्रश्न उठेको थियो। अझ पार्टीकै केन्द्रीय बैठकमै नेताहरूबाट विदेशी शक्तिहरूबाट परिचालित कर्म भन्दै हुर्मत लिने काम भयो। सरेआम अन्तर्वार्ता र वक्तव्यबाजी गर्दै सदस्यता खारेजीको औचित्य पुष्टि गर्ने अभ्यास गरियो।
रियलमा उहाँको सदस्यता खारेज मात्र गरिएन, उहाँलाई हिँडडुलमा असहयोग गर्ने, उहाँको हुर्मत लिने र गणतन्त्र गौरवबाट सम्मानित व्यक्तित्वलाई भेटघाट तथा स्वागत कार्यक्रमहरूमा जान समेत साथीहरूलाई अप्ठेरो सिर्जना गरियो। उहाँसँग भेटघाट गर्ने कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई धम्काउने र प्रताडित गर्ने काम गरियो। एमालेको नेतृत्व तहबाटै सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरेर बाहिरी दुनियाँलाई अचम्मित बनाउने काम भयो। पूर्वराष्ट्रपतिमाथि त्यतिखेर भएको खराब व्यवहार कुनै पनि हिसाबले शोभनीय थिएन।
त्यसपछि एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आएर प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेललाई पनि लखेट्न बाँकी राखिएन। अध्यक्ष क. केपी ओलीको टोलीसँग प्यानल नै बनाएर सिङ्गोरी खेलेको र महाधिवेशनपछि पनि छुट्टै धन्यवाद कार्यक्रम गरेको भन्दै लखेट्ने काम भयो। पार्टीको पहिलो बैठकबाटै उहाँलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने काम भयो। प्रतिस्पर्धी टिमबाट विजयी केही सदस्यमध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्छ। सबैलाई पुरानो जिम्मेवारी यथावत् राखियो भने उहाँको हकमा जिम्मेवारी खोसेर, विधि विपरीत महाधिवेशनबाट पराजित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने काम गरियो। यस्ता क्रियाले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन।
अहिले आएर नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयले विद्या भण्डारीको सदस्यता फुकुवा गरेछ। जुनसुकै आशयले यो निर्णय भएको होस्, यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ। यसो गर्दा हिजो गल्ती गरेको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र त्यसलाई सच्याइएको अनुभूति हुनुपर्दछ। हामी चाहन्छौँ पार्टी सच्चिएर अघि बढोस्। हामी चाहन्छौँ, नेकपा एमालेले आफ्नो लोकतान्त्रिक तथा जनवादी चरित्र बचाउन लागोस्। हामी चाहन्छौँ नेकपा एमाले आफ्नो जनपक्षीय बाटोमा फर्कोस् र आफ्नो विचार र वर्गको रक्षा गर्न सफल होस्।
