काठमाडौं—सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि विभिन्न बोर्ड, समिति तथा संस्थानमा रहेका करिब १६०० राजनीतिक नियुक्तिका पद रिक्त बनेका छन्। सरकारले ती पदहरूमा “प्रतिस्पर्धात्मक” र “निस्पक्ष” ढंगले पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे पनि विज्ञहरूले भने यसलाई पुरानै शैलीको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन्।
गत बिहीवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यमा पाँच जना नियुक्त गरिएको जानकारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदको जिम्मेवारी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन प्राध्यापक डाक्टर सुशीलबहादुर बज्राचार्यलाई दिइएको छ। उनि हाल निमित्त उपकुलपतिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्।
सरकारले राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई अवसर दिने उद्देश्यले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ। तर प्रशासन र सार्वजनिक नीतिका जानकारहरू भने मन्त्रालयमार्फत गरिने नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित नभएसम्म वास्तविक सुधार नदेखिने बताउँछन्।
एक पूर्व प्रशासकका अनुसार अहिले अपनाइएको प्रक्रिया विगतका सरकारले प्रयोग गर्दै आएको अभ्यासकै निरन्तरता हो। उनले मन्त्रालयकै प्रभावमा हुने नियुक्तिले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नसक्ने तर्क गरे । “नाम फरक भए पनि प्रक्रिया उही पुरानै शैलीमा चलिरहेको देखिन्छ,” उनको भनाइ छ।
राजनीतिक नियुक्ति हटाएर प्रशासनिक सुधारको सन्देश दिन खोजिएको सरकारको कदमलाई कतिपयले सकारात्मक मानेका छन्। तर नियुक्ति प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड, खुला प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्र छनोट संयन्त्र नबनाइए सुधारको अपेक्षा पूरा नहुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
