काठमाडौं—फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने स्पष्ट म्याण्डेटसहित गठित अन्तरिम सरकारका चार मन्त्रीले राजनीतिक लाभका लागि बीचमै जिम्मेवारी छोडेका छन्। गैरदलीय सरकारमा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल, बब्लु गुप्ता र महावीर पुनले पद त्यागेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २२ मन्त्रालयका लागि १४ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। मन्त्री बन्ने क्रममा अग्रसर देखिएका चार जनाले राजीनामा दिएपछि अहिले मन्त्रिपरिषद् १० जनामा सीमित भएको छ। चुनावको मुखमा मन्त्रीहरू दलीय राजनीतिमा लागेपछि अन्तरिम सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। एक मन्त्रीले चारवटासम्म मन्त्रालय सम्हाल्नुपरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र बाँकी मन्त्रीहरूमाथि कार्यबोझ थपिने निश्चित देखिन्छ, जसले सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोलेका कुलमान घिसिङले काठमाडौं–३ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनी पार्टी खोलेर राजनीतिमा सक्रिय भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले क्याबिनेटमै पद छोड्न निर्देशन दिएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्टै उनले राजीनामा दिँदै उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्षका रूपमा चुनावी अभियान थालेका हुन्। रास्वपासँगको एकताको प्रयास भागबण्डा नमिल्दा एक दिनमै टुटेको थियो।
खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले धनुषा–३ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। क्याबिनेट बैठकमा उम्मेदवारीबारे स्पष्ट जवाफ नदिएका उनले मनोनयनको २४ घण्टाअघि राजीनामा दिएका हुन्।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि उम्मेदवारी दर्ताको केही घण्टाअघि पद छोड्दै म्याग्दीबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पनि नउठ्ने संकेत गरेपछि अन्तिम समयमा राजीनामा दिँदै ललितपुर–२ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। एमाले–कांग्रेस पृष्ठभूमिका खरेललाई रास्वपाले टिकट दिएको हो, जसलाई लिएर आलोचना भएको छ।
यसैबीच गैरदलीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई पार्टीमा भित्र्याएर टिकट दिएका रवि लामिछानेले मुद्दाबाट उन्मुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग दबाब सिर्जना गरेको आरोप लागिरहेको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गराउन प्रयास भएको चर्चा सार्वजनिक भएपछि क्याबिनेटमै समेत प्रश्न उठेको बताइएको छ। मौजुदा निर्वाचन ऐनअनुसार यस्ता मुद्दा दर्ता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
मुद्दा फिर्ताको विषयमा क्याबिनेटभित्र छलफल भएको र सार्वजनिक आलोचनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूले दबाब नस्वीकारेको बताएको स्रोतको दाबी छ। महान्यायाधिवक्ता र रवि लामिछानेकी श्रीमतीबीचको नातासम्बन्ध प्रयोग हुनसक्ने आशंका पनि एकथरीले व्यक्त गरेका छन्।
