काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक विरुद्धको ज्यान मुद्दामा प्रहरीले सरकारी वकिलको लिखित राय माग गरेको छ। जिल्ला प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त पत्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ।
जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई अब थप म्याद नदिन सर्वोच्च अदालत ले सोमबार आदेश दिएको थियो।
कानूनअनुसार ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अधिकतम २५ दिनसम्म म्याद पाउने व्यवस्था छ। सो अवधिभित्र सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सर्वोच्च अदालतले तेस्रो पटक थपिएको पाँच दिनको म्यादभित्रै मुद्दा पेश गर्ने वा अनुसन्धान अधिकृतले जिम्मा जमानीमा छाड्ने विकल्पमध्ये एक रोज्न आदेश दिएको थियो।
प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउपछि तीन पटकमा जम्मा १२ दिन मात्र अनुसन्धानको समय पाएको बताएको छ। यति अवधिमा आवश्यक प्रमाण र कागजात संकलन गर्न कठिन भएको प्रहरीको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतले यदि तोकिएको समयभित्र मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ अनुसार सरकारी वकिलको रायमा हाजिर जमानीमा छाड्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
यस सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी राजु अधिकारीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग राय माग्दै पत्र पठाएका छन्। अब सरकारी वकिलको रायका आधारमा ओली–लेखक हाजिरी जमानीमा छुट्ने कि मुद्दा दर्ता हुने भन्ने टुंगो लाग्ने जिल्ला प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
ओली–लेखकमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतले चैत २२ मा अन्तिम पटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो, जुन म्याद बिहीबार सकिँदैछ।
