नयाँ दिल्ली, भारतपरराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचका सीमा समस्याहरू कूटनीतिक संवाद र द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै समाधान गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।
विवादको समाधान वार्ताबाटैनेपाल–भारत सीमा विवादबारे सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, "हामी दुई देशबीचका मुद्दाहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न प्रतिबद्ध छौं। दुवै पक्ष खुला हृदयका साथ संवादमा जुटेमा समाधान नहुने कुनै समस्या छैन।" उनले सीमा र सीमांकनका विषयमा नेपालले विगतदेखि नै आफ्ना अडानहरू कूटनीतिक नोटमार्फत दुवै छिमेकी मुलुकलाई स्पष्ट पारिसकेको जानकारी दिए।
लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालको अडानलिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भूमि भएको दोहोर्याउँदै मन्त्री खनालले नेपालको सहमतिबिना कुनै पनि पक्षले ती भूभागलाई लिएर तेस्रो मुलुकसँग सम्झौता गर्न नसक्ने प्रष्ट पारे। उनले भने, "यो हाम्रो ऐतिहासिक दाबी हो र यसमा नेपालको अडान स्पष्ट छ।"तेस्रो पक्षको मध्यस्थताको चर्चा खण्डनप्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा समस्या समाधानका लागि तेस्रो पक्ष (बेलायत) को सहयोग खोजेको भन्ने चर्चालाई मन्त्री खनालले ठाडै खारेज गरे।
उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले मध्यस्थताको कुरा गर्नुभएको छैन। हामीलाई आवश्यक परेका ऐतिहासिक कागजातहरूका लागि बेलायतका अभिलेखालयहरूको पहुँच खोजेको हो, मध्यस्थताका लागि होइन। वार्ताको टेबुलमा बस्दा हामी आफ्नै द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत नै समस्या सुल्झाउन चाहन्छौँ।
"द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढआफ्नो भ्रमणको उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षहरूको समीक्षा गर्नु रहेको बताउँदै मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीच व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा लैजान दुवै देश इच्छुक रहेको बताए। उनले भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करसँगको भेटवार्ता फलदायी रहेको र बाँकी रहेका मुद्दाहरूमा निरन्तर संवाद गर्ने सहमति भएको पनि जानकारी दिए।
ईपीजी प्रतिवेदनबारे स्पष्टोक्तिप्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) को प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री खनालले यो दुई प्रधानमन्त्रीको तहमा गठित संयन्त्र भएकोले प्रतिवेदन बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार हुने बताए। यस विषयमा अहिले कुनै नयाँ सहमति नभएको उनको भनाइ छ।परराष्ट्रमन्त्री खनालको यस अभिव्यक्तिलाई नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट, आपसी विश्वास र संवादको आधारमा अघि बढाउने नेपालको नीतिगत संकेतका रूपमा लिइएको छ।
