काठमाडौं—सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै दुईवटा तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएका छन्। मंगलबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्रीको संसदको प्रश्नोत्तर र सुधन गुरूङको गृहमन्त्रीमा पुनर्नियुक्तिका विषयमा 'सफेद झूट' बोलेका हुन्।
संसदमा प्रश्न नै नआएको झूटो दाबी
प्रवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा जेठ १७ गते भएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबारे पत्रकारहरूको जिज्ञासामा सांसदहरूसँग सोध्ने प्रश्न नै नभएको र सोचेभन्दा निकै कम प्रश्न आएको दाबी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, 'उहाँ प्रस्तुत हुँदा सोध्ने प्रश्नहरू नै रहेनछन्। जति हामीले सोचेका थियौं, त्यो हिसाबको प्रश्न थिएन।'
तर, वास्तविकता भने फरक थियो। त्यस दिन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न खुला गरेका थिएनन्। नियमावलीमा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था भए पनि सभामुखले दलीय आधारमा जम्मा ७ जना सांसदलाई मात्र समय दिएका थिए। इच्छुक सबै सांसदले प्रश्न सोध्न नपाएपछि युवराज दुलाल र ऐनबहादुर महरले नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराउँदा सभामुखले उक्त व्यवस्था नै नरहेको दाबी गरेका थिए।
त्यस्तै, हत्तपत्त प्रश्नोत्तर सकिएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राईले आफूले हावाहुरीको समस्याबारे प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै संसदमै कडा आपत्ति जनाएका थिए। संसदको भिडिओमै प्रस्ट देखिने यो तथ्यलाई लुकाउँदै प्रवक्ता पोखरेलले सांसदहरूसँग प्रश्न नै नभएको भन्दै ढाँटेका हुन्।
सुधन गुरूङको नियुक्तिमा अर्को झूट
सुधन गुरूङमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा पनि मन्त्री पोखरेलले झूट बोले। मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन भर्खरै ग्रहण गरेको र त्यसको अध्ययन गरेपछि मात्रै शपथ ग्रहणको कुरा आउने उनले पत्रकारहरूलाई बताएका थिए। पत्रकार केशवराज जोशीले शपथको विषयमा सोधेको प्रश्नमा उनले भनेका थिए, 'फाइल ग्रहण गरेर अध्ययन गरेर शपथ ग्रहण गर्ने होला नि। अहिलेलाई फाइल ग्रहण गर्ने मात्र निर्णय भएको छ।'
तर, उनले 'अध्ययन बाँकी नै छ' भनेर दाबी गरेको केही घन्टामै सरकारले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी गुरूङलाई गृहमन्त्रीमा फर्काएर शपथ ग्रहण गराएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले यसरी तथ्य बङ्ग्याएर बोलेको विषयमा राजनीतिक वृत्तबाटै आलोचना भएको छ। राप्रपाका महामन्त्री शरदराज पाठकले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा सरकारका प्रवक्ताले यसरी ढाँट्न नहुने भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, 'छानबिन आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको तर अध्ययन बाँकी नै रहेकाले त्यसपछि मात्रै पुनर्नियुक्ति हुने/नहुने दिउँसो मिडियालाई सुनाइँदै थियो प्रवक्तामार्फत्। समाचार त बिहानैदेखि थियो, शपथ ग्रहण पनि गराइयो। यसरी ढाँट्नु भएन नि मन्त्री/प्रवक्ताले।'
