काठमाडौँ— सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात मजदुर सम्बद्ध संगठनहरूले संयुक्त समन्वय समिति गठन गरेका छन्। यस समितिले यातायात सम्बद्ध ऐन र कानुनहरू संशोधनका लागि पहल गर्ने र माग पूरा नभए सडक संघर्षसम्म जाने तयारी गरेको छ।
मंगलबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको कार्यालयमा सम्पन्न संयुक्त बैठकले उक्त समिति गठन गरेको हो। समितिमा महासंघका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी र महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम रहेका छन्। समितिको सल्लाहकारमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विजय स्वाँरलाई चयन गरिएको छ भने बैठकहरूमा प्रत्येक मजदुर संघ संगठनबाट महासचिव वा अध्यक्षमध्ये एकजना सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले विधेयक मार्फत ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन २०८३ मा उल्लेखित ५ सयदेखि १ लाखसम्मको जरिवाना, सडक दुर्घटनामा ज्यान गएमा चालकलाई हुने सजाय र चालक अनुमतिपत्र निलम्बन तथा खारेजी सम्बन्धी कडा व्यवस्थाहरू संशोधनका लागि सरकारलाई संयुक्त सुझाव पेश गर्ने मजदुर नेता भीमज्वाला राईले बताएका छन्। साथै, सम्पूर्ण यातायात श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने र सडक सुरक्षा परिषद् ऐन तथा बिमा सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सुझाव दिइने उनले जनाएका छन्।
यसका साथै, समितिले सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न अभियान चलाउने भएको छ। महासंघका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद सिटौलाका अनुसार यातायात श्रमिकहरूलाई सडक सुरक्षा सचेतना र यात्रुमैत्री व्यवहार सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि पहल गरिनेछ।
सडकमा हुने यात्रु तानातानको प्रवृत्ति र व्यवसायी-मजदुरको बोली व्यवहारलाई नियमन गर्दै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन संयुक्त कार्यालय स्थापना गरिने मजदुर नेता धर्मराज भण्डारीले बताएका छन्। त्यसैगरी, राज्यको अराजकता विरुद्ध सशक्त रूपमा संयुक्त संघर्ष गर्नका लागि नयाँ नेतृत्वसँगको सहकार्यलाई थप बलियो बनाइने अर्का मजदुर नेता दीपक केसीले जानकारी दिएका छन्।
_1739267551.png)
