काठमाडौं — बारा जिल्लाको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनापछि नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिकाका अभिभावक तथा सरकारी प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्नेछ। समितिले कानुन संशोधन तथा तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र सरकारलाई बुझाउनेछ।
यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा पीडित परिवारले आफ्नै रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको यो सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र पीडित परिवारका मुख्य माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
_1739267551.png)
