नेपालको राजनीतिलाइ नियाल्ने हो भने २०४६ साल एता प्रष्ट रुपमा दुई दलको हालि मुहाली देखिन्छ। बिभिन्न कालखण्डमा यी दुइ दल भित्र पनि सत्ता सङ्घर्षको परिणामस्वरूप चोइटिने र जोडिने शिलशिला रहे पनि मुल सस्थापन स्थिर नै रहिआएकोले मुलधारको रुपमा यीनै दुइ दललाइ मान्नु पर्ने देखिन्छ।
केहि साना दलहरुले सत्ता गठजोडमा निर्णायक भुमिका खेले र सत्तारोहण गरे पनि समग्र राजनितिमा उल्लेख्य भुमिका बनाएको देखिदैन।२०५२ साल पछिका केहि बर्षहरुबाट सशस्त्र विद्रोह मार्फत माअाेवादीहरु तेस्रो धारको निर्णायक शक्ति का रुपमा उदाए पनि एमालेसँगको बिलय पछि तेस्रो पक्ष हराएर गयो।
हिन्दु राज्य, संघीयता खारेजी लगायतका मुद्दा उठाएको राप्रपा राजनैतिक मुद्दाका हिसावले फरक देखिए पनि, आफ्ना मुद्दालाइ तत्काल स्थापित गर्न जनमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।हिन्दू राज्यको सेन्टिमेन्टले केहि हदसम्म टिकाउला तर निर्णायक र हस्तक्षेपकारी शक्ति बनाउने देखिदैन। मधेशका दलहरु त करिब करिब प्रदेशमा मात्रै सिमित हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
परम्परागत दलहरु बाहेक केहि पुरानै र केहि नयाँ ब्यक्ति हरु (पछि गएर समुह र दलमा परिणत भए) ले बैकल्पिक राजनितिको नारा दिए। बाबुराम भट्टराई देखि रबिन्द्र मिश्र हुदै बिबेकशिल सम्म र हालै आएको Enough is enough होस, भलै यो हाललाइ अभियानका रुपमा देखाइएको होला भोलि यो समुह बैकल्पिक राजनितिको नाममा दलमा परिणत भयो या कुनै दलमा बिलय भए आश्चर्य मान्नु पर्दैन।बैकल्पिक राजनितिको आबस्यकता आफैमा जायज र समयानुकूल हुदा हुदै पनि यस्को स्थायित्व र सांगठनिक बिस्तारमा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेको छ।
डा भट्टराईले नयाँ शक्ति मार्फत बैकल्पिक राजनितिको उठान गरे पनि जमानत जोगाउने खतराबाट बच्न पुरातन भनिएको काङ्ग्रेसको बुइ चढि चुनाब त जिते तर अन्त्यमा जातियता, बहुराष्ट्र जस्ता आत्मघाती हुनसक्ने एजेण्डा लिएर जसपा जस्तो सिमित जिल्ला केन्द्रित दलमा पहिचान खोज्दै छन्। साझा पार्टी र बिबेकशिलको समस्या भनेको संजाल केन्द्रीत मात्रै हुनु हो। कोठामा बसेर पार्टीको संगठन बन्दैन।
संजालमा समर्थन गरिदिने केहि सिमित एलिट बिज्ञ, बौद्धिक र शहरे युवालाइ छानेर सिधै केन्द्रीय सदस्य र समिति बनाउदैमा पार्टी बन्ने होइन।तिनले अध्ययन र रिसर्चको बलमा सैद्धान्तिक बहसको चाख त जगाउलान तर देशको नाडी छाम्दैनन। यहाँ ठिक उल्टो दिशा पक्डेको देखिन्छ, जनस्तर सम्मको देशव्यापी पहुँच र संगठन बिस्तार तर्फ कुनै सार्थक प्रयास चै देखिदैन केन्द्रमा हामीसँग एस्ता एस्ता मान्छे छन भनेर ब्राण्ड एम्बेसडर राखेजस्तो मात्र देखाइने। शायद यहि अकर्मण्यता र सयलको राजनिति मात्रै बुझेर होला केहि ले छोडे अन्य पनि असमन्जस्यको स्थितिमा छन। चोइटिने र खिइने नै क्रममा छन। यद्यपि शुरुवाति दिनहरु उत्साहजनक नै देखिन्थ्यो।
परम्परागत दलहरु कुनै शासन ब्यवस्थाको बिरुद्ध आन्दोलन र संङघर्षको माध्यमबाट स्थापित भएका थिए। संगठनात्मक विस्तार र जनमत निर्माणमा जोड दिएका थिए।प्रतक्ष्यरुपले जनता सम्म पुगे र बलियो जग बनाए।बैकल्पिक भनिएकाहरु भर्चुअलरुपमा देखा पर्छन। चुनाव लड्छन तर पार्टी भित्र टिका लगाउदै पदाधिकारी नियुक्त गर्छन।त्याग र बलिदानको न सहानुभूति छ न त जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध।
पुराना तर अब अाफुलाई बैकल्पिक देखाउन लागिपरेकाहरु जातिय र धार्मिक जस्ता क्षणिक पपुलिस्ट तर प्रत्युत्पादक मुद्दाको साहारामा छन। स्वेच्छाले यी मुद्दा उठाएका हुन वा कसैले बोकाइदिएको, खोजको बिषय हुनसक्छ।बैकल्पिक राजतिनी आजको आबस्यक्ता हुनसक्छ।सुझबुझको नेतृत्व,जनसरोकारका विषयमा निरन्तर पहलकदमी,सटिक र चुस्त पार्टी ब्यवस्थापन अनि प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको माध्यम बाट छोटै समयमा पनि बैकल्पिक राजनितिले निर्णायक र कार्यकारी शक्ति हासिल गरेको उदाहरण विश्वमा छन।
ब्यवस्था परिवर्तनको करिबकरिब सबै परिक्षण देशले गरिसकेको अबस्थामा बैकल्पिक राजनिती र दलहरुले बिना ब्यवस्था परिवर्तन पनि देश परिवर्तनको आधार तयार पार्न सकिन्छ र सबै अबस्थामा ब्यवस्था परिवर्तन मात्रै बिकास र समृद्धिको अन्तिम सर्त होइन भनेर प्रमाणित गर्न सक्छ्न।
लेखक: मिराज जंग थापा
