नेपाल संघियताको अभ्यास तथा प्रयोगको चरणमा छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरि सिंहदरबारलाई जनताको घर-घरमा पुर्याउनु संघियताको मुल मर्म हो ।विकासमा प्रतिस्पर्धा गरेर उत्कृष्टता हासिल गर्नु र स्थानीय स्रोतसाधनको उचित प्रयाेगबाट विकासमा अधिकतम सफलता हात पार्नु प्रादेशिक संरचनाको भावना हो ।
मुलतः कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकारको रूपमा चिनिन्छ । कर्मचारीतन्त्र प्रदेशको मातहत र नियन्त्रणदेखि बाहिर संघमै भर परेको स्थिति छ । यो बिडम्बनाले प्रदेशको महत्त्वको उचित सम्बोधन गर्दैन ।
संघले पनि कर्मचारीतन्त्र पुर्णतः आफू मातहत रहनुपर्ने धारणा राख्दा संघियताको मर्ममै चाेट परेको देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतदेखि शाखा अधिकृतहरुसम्म संघको नियन्त्रणमा रहँदा कर्मचारीतन्त्र शासकको रूपमा विकसित भईरहेका छन् ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव बाहेक तलका कर्मचारीहरु पुर्णतः प्रदेश मातहत रहनुपर्दछ । संघले आफुलाई अनुकुल पर्ने गरि काजमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा कहिँ चाहिनेभन्दा पर्याप्त कहिँ धेरै नै अपर्याप्त हुने अवस्था बनेको छ ।
कर्मचारीहरु पनि संघलाई रिझाएर स्थानीय र प्रदेश सरकारप्रती कम जवाफदेहि बन्ने वातावरणले सुशासन धुमिल बन्दै गएको देखिन्छ ।
शासकको रूपमा कर्मचारीतन्त्र विकसित हुँदै जाँदा संघियताको औचित्यमै खतरा उत्पन्न भएको छ । यसर्थ, कर्मचारीतन्त्र प्रदेशको मातहत र नियन्त्रणमा राख्नु अनिवार्य छ ।
( लेखक काेसी प्रदेश सांसद खड्ग बहादुर बस्नेतका स्वकीय सचिव हुन् । )
