विराटनगर — कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव परशुराम बस्नेत (कृष्ण) लाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरको फैसलाबाट वैशाख १७ गते पुनर्बहाली भएका बस्नेतलाई सामाजिक बिकासमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । पुनर्बहालीपछि बिहीबार कार्यभार सम्हालेका बस्नेत नेकपा (एमाले) का युवा नेता तथा नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्षसमेत हुन् ।
उनलाई मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोज २४ गते ४ वर्षका लागि सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ चैत २१ गते उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध बस्नेतले २०७९ वैशाख १४ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दिएका थिए ।
रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरु ममता खनाल र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै वैशाख १७ गते बोर्डको सदस्यसचिवमा बस्नेतलाई पुनर्बहाली गर्ने फैसला गरेको थियो ।
बस्नेत २०७९ को निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका थिए । मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ ‘ख’बाट उम्मेदवार बनेका उनी अहिले मुख्यमन्त्री रहेका कार्कीसँगै पराजित भएका थिए ।
कार्कीले चुनावका बेला आफ्नो प्रतिस्पर्धी रहेका सदस्यसचिव बस्नेतलाई निर्वाचनको प्रसंग जोड्दै आइतबार स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
बस्नेतलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘तपाईलाई कोशी प्रदेश सकारको मिति २०७८।०६।२४ गतेको निर्णायानुसार खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिव पदमा नियुक्ति गरेको तथा मिति २०७८।१२।२२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसको आधारमा हटाइएकोमा सम्मानित उच्च अदालत विराटनगरको रिट नं. ०७८–डब्लु ओ–०३७९ जारी भै पुनर्बहाली भएको अवस्थामा मिति २०७९।०८।०४ गते सम्पन्न भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भइ निर्वाचन खर्च विवरणसमेत दाखिला गरेको विवरण प्राप्त भएकोले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ (ङ), ऐ ऐनको दफा १३ तथा प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ को दफा २७ प्रतिकुल तपाईंको पदले निरन्तरता पाउने हो होइन ? पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्ट पार्नुहुन जानकारी गराइन्छ । अन्यथा नियमानुसार हुने समेत जानकारी गराइन्छ ।’ 
प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ को दफा २७ मा सदस्य–सचिवको पारिश्रमिक र भत्ताको विषय उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सदस्यसचिवले बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख भै काम गरेवापत प्रदेश सरकारको उपसचिवस्तरको कर्मचारीले पाउने सुरु स्केल सरहको मासिक पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पाउनेछ ।’
स्रोतका अनुसार यही स्पष्टीकरणलाई आधार बनाएर बस्नेतलाई सदस्यसचिवबाट हटाउने सरकारको तयारी छ । ‘त्यत्तिकै हटाउन नमिल्ने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पछि स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो भएन भन्ने देखाएर हटाउने तयारी छ ।’
आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि सदस्यसचिव बस्नेत भने कानुनी परामर्शमा छन् । उनले आफ्ना कानुन व्यवसायीसँग राय सल्लाह लिइरहेका हुन् । बस्नेतले निर्वाचनका बेला प्रतिस्पर्धी भएकै आधारमा प्रतिशोध सँध्न स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका छन् ।
