कानेपोखरी — मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय स्थानान्तरणको विषयमा उठेको विवाद सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि टुंगिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र हालको रमाइलो बजारबाट भौंसाबारी सार्ने निर्णयविरुद्ध दर्ता गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरेसँगै अब कार्यान्वयन सहज भएको छ।
२०८० वैशाख १७ गते गाउँसभाले कानेपोखरी–६ स्थित रमाइलोबाट केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय पक्षमा २७ र विपक्षमा ७ मत परेको थियो। भौंसाबारीमा १ बिघा जग्गा २ करोड ५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेर केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। प्रदेश सरकारले २०८० माघ २९ गते निर्णय अनुमोदन गर्दै संघ सरकारलाई सिफारिस गरेपछि २०८१ पुस १६ गते संघीय सरकारले पनि अनुमोदन गरेको थियो।
तर सो निर्णयविरुद्ध कानेपोखरी–६ का रोमन पराजुलीसहित चार जनाले २०८१ फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोशी प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र अन्य निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए।
मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले कारण देखाउ आदेश दिएका थिए। पछि २०८१ चैत २० गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिएको थियो।
अन्ततः न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले आइतबार उक्त रिट खारेज गर्दै पालिकाको निर्णय सदर गरिदिएको हो।
यता, कार्यालय सार्ने निर्णयले एमालेभित्रको असन्तुष्टि चुलिएको थियो। कार्यपालिकामा एमालेकै बहुमत हुँदा पनि निर्णयमा विमति जनाउँदै जिल्ला सदस्य नवीन पौडेलको नेतृत्वमा २५० जना कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिनेहरूमा ६ नम्बर वडाध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेत, सचिवालय सदस्य डिल्ली फुयाँल, अशोक फुयाँललगायत थिए।
