काठमाडौं — नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजनीतिक दबाबमा बजेटमा समावेश गरिएका खुद्रा आयोजना अघि नबढाउने निर्णय गरेका छन् । उनले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गरेमा करिब १ खर्ब (१०० अर्ब रुपैयाँ) जोहो हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पदबहालीपछि अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री खनालले खुद्रा आयोजना हटाउन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, आगामी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि अहिलेको बजेटमा त्यसको व्यवस्था गरिएको थिएन, त्यसैले स्रोत जुटाउन खुद्रा आयोजना कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
खनालले वर्तमान सरकार पूरक बजेट ल्याउने सोचमा नरहेको स्पष्ट गर्दै राजनीतिक दबाबमा बजेटमा छिराइएका आयोजना अघि नबढाइने दोहोर्याए ।
‘करिब १०० जना युवाहरूले आफ्नो ज्यानको बलिदान गरेर यो परिवर्तन सम्भव बनाएका छन् । अब यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ,’ खनालले भने ।
अर्थमन्त्रीको भनाइअनुसार खुद्रा आयोजना कटौतीबाट बचत भएको रकम आगामी निर्वाचन र अत्यावश्यक प्राथमिकतामा केन्द्रित गरिनेछ ।
