काठमाडौं—नेपाल सरकारका सचिवहरुले कम्तीमा १० हजार दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएका छन्। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दीको औसत २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित संरचना तयार पार्ने र २०८२ असोज २० भित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले अनावश्यक सरकारी निकायलाई खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने र क्षतिग्रस्त कार्यालय भवनहरूलाई अस्थायी स्थान, अन्य सरकारी कार्यालय वा भाडाको घरमा स्थानान्तरण गरी कार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। नियमित काम सुचारु गर्न सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक सेवा चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन अवरोध मानिएका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका खारेज वा संशोधन गर्ने तयारी बैठकले गरेको छ। सिंहदरबारमा अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गरी अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ पास जारी गरिनेछ।
भदौ २४ को आगजनी र तोडफोडमा नष्ट भएका सवारी साधन, उपकरण र फर्निचरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा थुपारेर लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। आवश्यक संरचना, उपकरण र फर्निचर खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने र आवश्यक परे सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने तयारी पनि बैठकले गरेको छ।
