काठमाडौं, १५ असोज । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।
सम्मानित व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनु राम्रो नहुने भएकाले इमानदारीपूर्वक बढी लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार काठमाडौंमा अनेरास्ववियुले गरेको ‘चिकित्सा शिक्षाको समस्या तथा ऐन कार्यान्वयनको सवाल विषयक बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्त्री पोखरेलले सबै मेडिकल कलेजलाई ऐनअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे ।
अनुसन्धान, शिक्षा र सेवालाई एकै ठाउँमा जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऐनको कुनै विकल्प नभएको समेत प्रष्ट पारे । ०६२–६३ को संक्रमणकाल जसरी अब चल्न नसकिने भन्दै मन्त्री पोखरेलले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिन समेत आग्रह गरे । अहिले स्वास्थ्य शिक्षालाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउने प्रयास भइरहेको पोखरेलको भनाइ थियो ।
शिक्षामन्त्रीको भनाइमा आपत्ति
मेडिकल कलेज एसोसिएसनका प्रतिनिधि एवं नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले शिक्षामन्त्रीले आफूहरूलाई मुद्दा चलाएर जेल हाल्ने चेतावनी दिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
उनले अहिले महिनाको ५५ हजारका दरले मात्रै विद्यार्थीबाट शुल्क पाइरहेको बताए ।
‘यहाँ निजी स्कुलले विद्यार्थीबाट महिनाको सवा लाखसम्म शुल्क लिएका छन् । झन्डावाल गाडीमा चढेर मन्त्रीले त्यस्ता निजी स्कुलको बेवास्ता गर्ने अनि हामीले लिएको शुल्कप्रति चाहिँ केको टाउको दुखाइ ?’ शर्माले प्रश्न गरे ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेजले असाध्यै अनैतिक काम गरिरहेको बताए । मेडिकल कलेजले गर्ने प्रपञ्चबारे आफू भुक्तभोगी भएको उनको भनाइ थियो । ‘विद्यार्थीले तिरेको शुल्क तपाईंहरूले आफ्नै खातामा राख्नुहुन्छ । यस्तो अनैतिक काम गर्नु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ सबैको आ–आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ छ । शुल्कसम्बन्धी निर्णय भइसकेको छ ।
अब त्यसैअनुसार चल्नुपर्छ ।’ विद्यार्थी र कलेज सञ्चालक दुवैलाई आन्दोलनमा नउत्रिन अधिकारीको आग्रह थियो । आफू मेडिकल कलेजको पक्षधर भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । अधिकारीले भने, ‘मैदानमा सरकारसँग लड्नुस्, विद्यार्थीसँग हैन ।’
मेडिकल कलेज सरकारीकरण गर्न विद्यार्थी नेताहरूको सुझाब
नेविसंघको पूर्व सभापति नैनसिंह महरले मेडिकल कलेजहरू सरकारीकरण गर्ने सुनौलो अवसर आएको भन्दै त्यतातिर लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे । मेडिकल कलेज ‘नम्स’भित्र रहन सक्दैनन् भने तिनलाई सरकारी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
मेडिकल कलेजको कोटा काट्ने नभई मापदण्ड नपुगेका कलेज बन्द गरिदिन समेत महरले सरकारलाई आग्रह गरे । विद्यार्थी प्रतिनिधिले मेडिकल कलेजको बेथितिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । निजी कलेजमा आफूहरूले पढ्नै नसक्ने भएकाले सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।
मेडिकल कलेज व्यवस्थापन गर्न नजानेकाले समस्या : डा. कोइराला
डा.भगवान कोइरालाले मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण यस्तो समस्या उब्जिरहेको बताए । यतिवेला खुला बजारलाई छाडिदिनुपर्ने र कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने अहिले दुई वटा ‘अति धार’ देखिएको उनको भनाइ थियो । मेडिकल मान्छेको स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता दिन नहुनेमा कोइरालाले जोड दिए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन बनिसकेकाले यसलाई बेवास्ता गरेर अघि नबढ्न समेत उनले सबैलाई आग्रह गरे । ऐनमा भएका प्रावधानलाई फेर्दै आयोगलाई पनि छिटो–छिटो काम गर्न उनले सल्लाह दिए । नयाँ पत्रिकाबाट
