काठमाडौं—भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आवश्यक परे आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशत राज्यलाई दिन तयार रहेको बताएका छन्।
जेन–जि आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीमा भएको क्षतिपछि गुरुङले व्यवसायलाई चाँडै पुनसञ्चालन गर्न राज्यबाट राहत र सुरक्षाको माग गरेका छन्। उनले भने, “क्षति हामी बेहोर्छौं, तर कुनै पनि कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनु पर्ने छैन। दशैं भत्ता पनि दिइनेछ।”
गुरुङले सरकारसँग आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको व्यवसायको बिमा दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी तुरुन्त उपलब्ध गराउन र आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग राज्यलाई दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता रहेको प्रस्ताव राखेका छन् ।
भाटभटेनीमा करिब १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। गुरुङले व्यवसायिक विश्वास कायम राख्न र रोजगारी सुरक्षित गर्न राज्यको सहयोग अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
यसैबीच, सरकारले पनि आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूको पुनरुत्थानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूको सुझावअनुसार कर बुझाउने म्याद थपिने, ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’ लागू गरिने, तलब खुवाउने व्यवसायीलाई ब्याज अनुदानसहित कर्जा सुविधा दिने र आवश्यक परे कर्जा पुनर्संरचना गर्ने योजना छ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझिएलगत्तै सरकारले बिमा दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीसहित राहत प्याकेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
