काठमाडौं—सरकारले जेन–जि आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन ४५ दिनभित्र पूरा गर्ने र प्रभावित व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने निर्णय गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विषयगत मन्त्रालय र जेन–जि प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरी क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन ४५ दिनभित्र बुझाउने समय तोकिएको बताए।
बैठकले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचना, सवारी साधन र मेसिनरी औजारलाई खाताबाट मिनाहा गरी स्क्र्यापको रूपमा लिलामी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। साथै, बीमा प्राधिकरणमार्फत क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
सरकारले प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट, कर्जा सहुलियत, तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सारिने र आवश्यक परे कर्जा पुनर्संरचना गर्ने साथै देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीबाट स्वेच्छिक सहयोग संकलन गरी प्रभावित व्यवसाय र संरचनाको पुनःनिर्माणमा लगानी गर्न पुनःनिर्माण कोष स्थापना लगायत सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
यसबाहेक, सरकारले तत्काल खर्च कटौतीका लागि तीन करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनामा रोक लगाउने, राजनीतिक दबाबमा राखिएका र अझै बैंकमा प्रविष्ट नगरिएका ठूला आयोजनाको रकम पनि अस्थायी रूपमा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट करिब १२० अर्ब चालु खर्च बचत हुने र त्यो रकम प्राथमिकताका परियोजनामा प्रयोग गरिने अर्थमन्त्री खनालले बताए।
