- केपी शर्मा ✍
काठमाडौं — नेपालमा आर्थिक मन्दीले व्यापारीदेखि उद्योगी सबै प्रभावित भइरहेका बेला पनि केही व्यवसायहरु अझै लाभमा छ भन्ने देखिएको छ । ती व्यवसायहरु निजि तथा बोर्डिङ स्कुलहरु लाभ मै रहेको बुझन सकिने धेरै आधारहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । बोर्डिङ स्कुलहरुले प्रचारको लागि विविन्न आइडिया लगाएर धेरै धनरासी खर्च गर्न पनि पछि हट्दैनन् । पछिलो केही समयदेखि प्रचार गर्न एउटा नयाँ शैली निकाल्न थालेका छन आइडिया ”विदेशी अवार्ड” । शिक्षाका नाममा विविध शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयहरूले पछिल्ला वर्षमा ‘विदेशी अवार्ड’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता’को नाममा नयाँ कमाइको बाटो बनाउने गरेका छन्।
एजुकेशन अवार्ड, स्कूल एक्सिलेन्स, एजुकेशन समिट, इभेन्ट्स लगायत थुप्रै कार्यक्रम प्रायः नाफामुखी विदेशी निजी कम्पनीले आयोजना गर्ने भाडाका शो हुन्। विद्यालयहरूले अवार्ड पाउन हजारौं डलर शुल्क तिर्छन्, समारोहमा सहभागी हुन्छन् र नेपाल फर्केपछि प्रचार गर्छन्। तर ती कम्पनीहरू कुनै सरकारी वा शैक्षिक नियामक संस्था अभेको एक विश्लेषक बताउछन ।
विद्यालयहरूले अभिभावकबाट उठाएको शुल्कबाट विदेशी अवार्ड कार्यक्रममा खर्च गर्छन्। यसरी जम्मा भएको पैसा अन्ततः विदेशी कम्पनी र होटल उद्योगको पोल्टामा पुग्छ, तर विद्यालयको शिक्षण गुणस्तरमा खासै सुधार हुँदैन।
यो चलन अब केवल काठमाडौंमा मात्र सीमित छैन। ग्रामिण सहर र गाउँका बोर्डिङ स्कुलहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा विदेशी झन्डा र अवार्डको फोटो राख्दै “हाम्रो स्कुल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको” भनेर प्रचार गर्छन्। तर विद्यार्थीको सिकाइ नतिजा र शिक्षक तालिम जस्ताको तस्तै छ।
अवार्ड पाएको स्कुल उत्कृष्ट होला भन्ने भ्रम अभिभावकमा फैलिएको छ। तर यस्ता अवार्डले पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउँदैन, विद्यार्थीको ज्ञानमा परिवर्तन गर्दैन, र बरु शुल्क बढाउने बहाना मात्र बनाउँछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले विदेशी अवार्ड वा मान्यता दिने संस्थाको प्रमाणीकरण र पारदर्शिता प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ। अभिभावकले पनि स्कुलको प्रचारभन्दा बढी सिकाइको वास्तविक नतिजा हेरेर निर्णय लिनुपर्छ।
शिक्षा व्यवसाय होइन, जिम्मेवारी हो। विदेशी अवार्डको मोहमा नेपाली स्कुलहरूले पैसा विदेश पठाउन बन्द नगरेसम्म, नेपाली शिक्षाको आत्मा बजारको चमकमा हराउँदै जानेछ।
