काठमाडौं—गत २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनामा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूले बिना पर्याप्त अनुसन्धान धमाधम उन्मुक्ति पाउन थालेका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको लिखित तथा पटक–पटकको मौखिक दबाबपछि प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेश गरिसकेको अवस्थामा समेत अभियुक्तहरूलाई धमाधम रिहा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
६ महिनाको हदम्याद नाघाएर सबैलाई उन्मुक्ति दिने तयारी
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बुझ्ने म्याद सरकार र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पटक–पटक सार्दै आएको छ ।
२४ भदौमा भएको विध्वंसमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई हदम्याद समाप्त हुने कारण देखाउँदै २४ फागुनपछि छाड्ने रणनीति बनाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रहरी र सरकारी वकिल स्रोतका अनुसार सिंहदरबार, अदालत र संसद् भवनमा आगजनी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने ६ महिनाको हदम्याद आगामी २४ फागुनमा सकिँदैछ । उक्त मिति निर्वाचनको तीन दिनपछिको हो । काठमाडौं प्रहरीले मात्र विध्वंसमा संलग्न सयौं व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिविरुद्ध २ सय ५२ वटा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रहरीको तयारी छ । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘कि हदम्याद सकाउने, कि गृहमन्त्रीको परिपत्र तथा दबाब देखाएर मुद्दा नचलाउने’ रणनीति अवलम्बन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
आपराधिक उपद्रव तथा हातहतियार र खरखजाना सम्बन्धी कसुरमा घटना भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकी मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त अवधि आगामी २४ फागुनमा समाप्त हुँदैछ ।
प्रहरीले अधिकांश अभियुक्तविरुद्ध असोज र कात्तिकमै अनुसन्धान सुरु गरे पनि घटना मितिदेखि ६ महिनाभित्र मुद्दा अदालतमा नपुगे अनुसन्धान प्रक्रिया स्वतः बन्द हुने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले कतिपय मुद्दामा दोहोरो चरित्र देखाउँदै हदम्याद कटाउने प्रयास गरिरहेको तथा कतिपयमा गृहमन्त्रीको निर्देशन देखाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय लिइरहेको आरोप छ ।
महेन्द्र गौतमलाई हिरासत मुक्त गर्ने आदेश
सरकारी वकिलको कार्यालयले गत ८ फागुनमै सिंहदरबार आगजनी अभियोगमा पक्राउ परेका महेन्द्र गौतमलाई हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । अब २४ फागुनसम्म उनीविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना न्यून रहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ ।
गौतमले सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरी आगजनी गरेको स्वीकारोक्तिसहितको भिडियो प्रमाण प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा आगो लगाएको ठोस प्रमाण नपाइएको भन्दै उनलाई हिरासत मुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सार्वजनिक भएको भिडियोमा गौतमले ‘सिंहदरबारको गेट तोडेर हामी युवा शक्ति भित्र पस्यौं र गृहमन्त्रीको कार्यालयलगायत स्थानमा आगलागी गरिसक्यौं’ भनी बोलेको उल्लेख प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
पाँच जना हाजिर जमानीमा रिहा
सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पाँच जनालाई हाजिर जमानीमा बोलाउँदा उपस्थित हुने सर्तमा रिहा गरेको छ । प्रहरीले ज्योति थापा, राजु परियार, सुशील श्रेष्ठ, विष्णु ढुंगेल र विनोद थापामगरविरुद्ध प्रमाणसहित मुद्दा दर्ताका लागि फाइल पेश गरेको थियो ।
प्रहरीले बिगो रकम उच्च रहेको तथा थप अनुसन्धानका लागि पछि पुनः नियन्त्रणमा लिन सकिने आधार देखाउँदै उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको जनाएको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता यादवप्रसाद पौडेलले जिल्ला प्रहरी परिसरलाई पत्राचार गर्दै हाजिर जमानीमा छाड्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार आगजनीबाट १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ क्षति भएको दाबी गरिएको छ । हाजिर जमानीमा छाडिएका यी पाँच जनाविरुद्ध पनि २४ फागुनअघि मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
अनुसन्धान नगरी छाड्न गृहमन्त्रीको दबाब
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्णयको हवाला दिँदै गृह मन्त्रालयले गत ९ असोजमा देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै भौतिक तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी सूचना संकलन तथा विश्लेषणका लागि आयोग गठन भएकाले नियमित संयन्त्रमार्फत तत्काल कारबाही अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले लिखित र मौखिक रूपमा समेत आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा पक्राउ परेकालाई अनुसन्धान नगरी छाड्न दबाब दिँदै आएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
महान्यायाधिवक्ताकै निर्देशनमा आलटाल ?
सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको भए पनि प्रतिवेदन बुझ्ने म्याद पटक–पटक सारिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशन र सरकारको मनसायलाई आधार बनाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण भएका मुद्दामा समेत दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप छ ।
गत ७ असोजदेखि नै आगजनीमा संलग्न आरोपितहरूलाई छाड्ने क्रम जारी रहेको स्रोत बताउँछ । ‘कतिपयको मुद्दा अदालत पुगेको छ, तर अधिकांशमा २४ फागुनसम्म मुद्दा दर्ता नगरी हदम्याद कटाउने र त्यसपछि फाइल बन्द गर्ने मनसाय देखिन्छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका एक सरकारी वकिलले बताए ।
उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्देशनमा विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा आलटाल गरिरहेका छन् । कानुनअनुसार महान्यायाधिवक्ता नै सरकारी वकिलहरूको प्रमुख हुने व्यवस्था छ । राजधानी दैनिक बाट
