काठमाडौं — रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले उद्धार, उपचार र राहतका लागि तीव्र रूपमा संयन्त्र परिचालन गरेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् भने हेलिकोप्टरमार्फत जोखिममा परेका नागरिकको उद्धार जारी छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। घाइतेको उपचारका लागि काठमाडौंका अस्पतालमा शय्या छुट्याइएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य टोली, चिकित्सक र औषधिसहितको जनशक्ति परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

बुधबार राति मौसमका कारण रोकिएको हवाई उद्धार बिहीबार बिहानदेखि पुनः सुरु गरिएको छ। नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरमार्फत घाइते तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने काम भइरहेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले राहत र आर्थिक सहयोग आधिकारिक संयन्त्रमार्फत मात्रै गर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले बाढीपीडितका नाममा सामाजिक सञ्जाल वा क्यूआर कोडमार्फत अनधिकृत रूपमा रकम संकलन नगर्न र त्यस्ता गतिविधिबारे जानकारी गराउनसमेत अनुरोध गरेको थियो।

यहीबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले भने रसुवाका बाढीपीडितका लागि आर्थिक तथा वस्तुगत सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको विषय विवादमा परेको छ। संस्थाले सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंक खाता विवरण र क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्दै राहतका लागि सहयोग मागेको छ।

‘हामी नेपाल’ले प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नै उद्धार तथा राहत टोली परिचालन गरिएको दाबी गर्दै खाना, पानी, आश्रय र अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ। संस्थाले वस्तुगत सहयोगका लागि आवश्यक सामग्रीको सूची र बुझाउने स्थानसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले राहतका नाममा अनधिकृत रकम संकलन नगर्न आग्रह गरिरहेकै बेला सरकारसँग सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक रूपमा सहयोग संकलन थालेपछि सरकारी निर्देशनको प्रभावकारिता र समन्वयमाथि प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री गुरुङको आलोचना हुँदै राहत संकलनको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, औषधि र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् र खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। साथै विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

सरोकारवालाले विपद्को समयमा राहत वितरणमा दोहोरोपन हुन नदिन, सहयोगको रकम पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्न र वास्तविक पीडितसम्म समयमै राहत पुग्ने सुनिश्चित गर्न सरकार र सामाजिक संस्थाबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।