२०७२ सालमा मलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्त गर्नु थियो । संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री संग पनि सामान्य छलफल भयो । हाम्रो पार्टीमा पनि निर्णय गरेर सिफारिस गर्ने प्रणाली हराई सकेको थियो । पार्टी अध्यक्ष संग नजिक रहेका मन्त्रीहरूले आफुखुशी ड्याङ ड्याङ नियुक्ती गर्ने छुट पाऊथे । हामी जस्ताले चाही अनेक थरीलाई वक्साऊनु पर्ने अवस्था थियो । मैले पनि एक चरण पार्टी अध्यक्ष सहित प्राय सवै नेताहरूसँग छलफल गरे । धेरै कमरेड हरूले खेलकुद वुझेका सक्षम व्यक्ति छानेर जीम्मा दिन सुझाव दिनु भयो । पार्टीका अध्यक्ष कमरेडले खेलकुद बाहिरका केही व्यक्तिहरूको नाम लीनु भयो । मैले खेलकुद क्षेत्रमा रहेका र खास गरि आफु सम्वध्द नेपाल खेलकुद महासंघबाट कसैको नाम दिन आग्रह गरे ।
अध्यक्ष कमरेडले खेलकुद महासंघ भन्दा पनि मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडमीवाट या कोही हुन सक्ने प्रसंग ल्याऊनु भयो । मैले पार्टीको निर्णय सहित लिखत माग गरे । पार्टीमा निर्णय गर्ने चलन पनि हराई सकेको थियो । यसले गर्दा स्थीती सहज भएन । आफै अध्यक्ष भएको पार्टीको जनसंगठन नेपाल खेलकुद महासंघलाई विचल्लीमा पारेर अन्त कतैवाट खेताला खोज्न मेरो नैतिकताले दिदैन थियो । मैले प्रधानमन्त्री संग कुरा गरेर महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष केशव कुमार विष्टलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेर सवै नेताहरूलाई जानकारी गराएॅ । नियुक्तीको जानकारी पाऊने वित्तीकै अध्यक्ष कमरेडको पारा तात्नु स्वभाविक थियो ।
नेकपा एमालेमा ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएछ । मलाई अध्यक्ष कमरेडवाट आकाश, पाताल, जल-थल जहा भएपनि १० मिनटभित्र संसदीय दलको कार्यालयमा हाजीर हुन फर्मान जारी भयो । म मन्त्रालयमा वसि रहेको थिए । अध्यक्ष कमरेडले वोलाएपछि ठिक समयमा तोकिएको ठाऊमा उपस्थीत भए । मलाई यात ' नियुक्ती फिर्ता गर्न, यात आफुले राजीनामा गर्न ' आदेश भयो । म वाट दुवै हुन सक्ने अवस्था थिएन । त्यस कारण मलाई अनेक तिरवाट आक्रमण सुरू भयो । धम्कीको लहर चल्यो । गुण्डागर्दीको कहर त छदै थियो । अन्तीम अस्त्रको रूपमा अख्तीयार लगाईनुका साथै अरू के के भयो सवैमा जग जाहेर छ । अन्ततः केश सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले मेरो निर्णयलाई सहि ठहर गरी मलाई न्याय दिई सकेको छ ।
यो प्रसंग मैले पुरानो घाऊ कोट्याउन उठाएको होईन । मैले गरेको नियुक्ती प्रकृयाको पुष्टि गर्न खोजेको पनि होईन । तर अहिले पनि सदस्य सचिवको नियुक्ती भएको छ । पार्टीको कुनै पनि तहमा निर्णय भएको छैन । अरू पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तीहरू भएका छन । विचौलियाको रूपमा चर्चित व्यक्तीहरूले समेत सम्मवेदनशिल स्थानमा नियुक्ती पाएका छन । यस्ता नियुक्तीहरू गर्दा पार्टी निर्णयको त कुरै नगरौ दुई अध्यक्ष मध्ये कार्यकारी अध्यक्षले समेत नियुक्ती भैसकेपछि मात्र थाहा पाऊछन । पार्टी कमिटीहरूमा कुनै सुचना र रेकर्ड समेत हुदैन । एउटा सदस्य सचिव जावो त के हो र । देशमा कती राजदुत नियुक्त भए । कती कार्यकारी नियुक्त भए । कसैलाई अत्तो पत्तो हुदैन ।
हुदा हुदा अवत पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा समेत कसैलाई थाहा हुदैन । अझ आजकल नया सिध्दान्तको अलाप सुनिन थालेको छ । सरकारलाई पार्टीले निर्देशन गर्न पाऊदैन । प्रधानमन्त्री जस्तो सम्माननीय पदासिन व्यक्ती लाई कसैले निर्देशन गर्न हुदैन । प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई चिन्दैन । प्रधानमन्त्री भनेको पार्टी, विधान र आलोचना भन्दा निकै माथी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिएको प्रस्ताव पार्टीमा छलफल गर्न पनि हुदैन । पार्टीको कुनै कमिटी निकाय र वैठक-भेलामा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको हामी सुन्न सक्दैनौ । हामी विरोध गर्छौ । नारावाजी गर्छौ । त्यस्ता नेताहरूलाई पनि छोड्दैनौ । यो हाम्रो अधिकार हो । हामीलाई जनताको वहुदलीय जनवादी गुरूहरू वाट यस्तै आदर्श सिकाईएको छ । महामहिमहरूले कमसेकम हामी दलीय व्यवस्थामा छौ, भन्ने कुराको हेक्का त राख्नु पर्छ नी । गज्जव हुदो रहेछ सत्ता उन्माद पनि । पार्टी केन्द्रले सरकारलाई निर्देशन दिन पाऊदैन भनेपछि सरकार कस्को हुन्छ ? के यो सरकार आकाशवाट झरेर आएको हो र ।
अव सम्माननीयज्यूलाई सल्लाह र सुझाव दिन हुदैन । आलोचना गर्न त हुदै हुदैन । चितवनको राप्ती नगरमा देखी हालीयो । पार्टी निर्माणमा आफ्नो सवै जवानी लगाएर चुनावमा बहुमत जुटाऊन लडाई गरेका कार्यकर्ताहरूले केवल सरकारको भजन किर्तन मात्र गाएर वसि दिनु पर्छ रे । सरकारले आफु खुशी, मनमौजी गर्न पाऊनु पर्छ रे । जनताको हितमा काम होस कि नहोस । नेकपाको लोकप्रीय सरकार चाही भनि दिनै पर्छ रे । गज्जवको माग छ । यस्तो खाले राजनीतिक तथा वैचारीक स्खलनले कहा पुगिने हो । तैपनि कम्युनिष्ट सरकार मज्जाले चली रहेको छ । यस्तै तरिकाले कती चली रहने हो ? जहा विधी र प्रणाली हुदैन । जहा मुल्य मान्यताको महत्व हुदैन । त्यहा यस्तै हुने होला । निस्चित विधी र प्रणाली स्थापित गरेर काम गरिएन भने यस्ता समस्या लठिवद्र आई रहन्छन । पार्टी र त्यसका संगठनहरू मरि रहन्छन । तिकडमवाज र नेताहरू मोटाई रहन्छन । वेथीतीका कारण जनता भने कमजोर र निरीह हुदै जान्छन ।
जनकपुरमा आयोजित नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा केपी कमरेडले पार्टीमा लोकतन्त्रीकरण गर्ने भन्दै चर्को आवाज उठाऊनु भयो । वहाको लोकतन्त्रले वुर्जुवा पार्टीहरूमा अपनाईने प्रत्यक्ष र वहुपदिय निर्वाचन प्रणालीको वकालत मात्र गरेको थियो । पार्टीको जनकपुर महाधिवेशनले त्यसलाई अस्वीकार गरि दियो । आठौ महाधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मतीले पारीत भयो । वुटवलमा कमरेड केपी ओलीले लोकतन्त्रको भरपुर उपभोग पनी गर्नु भयो । पार्टीमा गरिएको लोकतान्त्रिककरणको असली रूप भने अहिले देखीदैछ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई चिन्दैन । सरकारले पार्टीको निर्देशन मान्नु पर्दैन । वरू पार्टीले प्रधानमन्त्री र सरकारको निर्देशनमा चल्नु पर्ने आग्रह आऊदैछ । अझ पार्टीले सरकारी आदेश तामेल गर्नु पर्ने अन्यथा पार्टी अलग गर्न समेत तयार हुने खालको गज्जव लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिदै छ ।
अझ पार्टीका नेताहरूले स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार होईन । सम्माननिय ज्युको ईच्छा अनुसार चल्नु पर्ने दवाव वनाईदैछ । त्यसमा तलमाथी गर्नेहरूको हैसियत नै तल माथी भैरहेको छ । यस्तै ईच्छा पुरा गर्न पार्टीका वरिष्ट नेताहरूलाई समेत मोलतोल गर्ने काम भयो । आफुलाई महाधिवेशनवाट निर्वाचित अध्यक्ष भन्दै हटाउन नमिल्ने दावी गर्ने अध्यक्ष कमरेडकै प्रस्तावमा निर्वाचित महासचिवलाई आऊट गरेर विष्णु कमरेडलाई महासचिव वनाईयो । अर्थमन्त्रीको दावी गरेका क.ईश्वर पोख्रेललाई रक्षामन्त्रीमा थन्क्याईयो । अहिले ससम्मान प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री वनाईएको छ । महाधिवेशनवाट सदस्यमा समेत पराजीत महासेठ महोदयलाई स्थायी कमिटीमा विराजमान गराईएको छ । वहाहरूका यस्तै यस्तै कामहरूलाई सवैले ताली वजाएर स्वागत गरिदिनु पर्छ । तव मात्र खुशि हुने अवस्था देखीदैछ ।
केन्द्रीय कमिटी गठनमा प्रयोग भएको 'गुटरक्षक' मापदण्डको कुरा पुरानो भैसक्यो । विधान विपरीत उपाध्यक्षको पद सृजना गरेर वामदेव कमरेड मार्फत आफ्नो 'गुड' वढाऊन प्रयास गरियो । गुटस्वार्थकै कारण पार्टी एकताका सारा काम अझै असरल्ल छन । अध्यक्ष र महासचिवको संकिर्ण श्वार्थका कारण पार्टीका केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठनहरू को एकता तमासा भएका छन । हजारौ कार्यकर्ताहरू वेरोजगार वनाईएका छन । केन्द्रीय नेताहरूलाई वाल मतलव छैन । प्रमुख नेतृत्वको चासो सत्ता टिकाऊन र राजनितीक नियुक्ती मार्फत गुट बलियो वनाऊन मात्र केन्द्रित देखिन्छ । आफु सत्तामा टासीएको छ । वाहीर वसेर न्यायको कुरा गर्नेहरूलाई पदलोलुप भनेको छ । आफु सत्तामा बसेको छ । जनताका कुरा उठाऊने कार्यकर्ताहरूलाई गुट गरेको भन्दै लान्छीत गरिएको छ । वडो दुखद नियती भोग्दैछ देशले ।
प्रदेश नम्बर दुईको पार्टी विवाद यथावत छ । कर्णाली प्रदेशमा रडाको झिकिएको छ । कसैको व्यक्तिगत लहडले गर्दा पुरै कर्णाली प्रदेश वरवाद हुदैछ । आफ्नै पार्टी भीत्र विश्वास-अविश्वासको नौटंकी मञ्चन भएको छ । सचिवालयको वैठकमा केही कमरेडहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंग उठाऊनु भएछ । त्यसलाई वैठक मै वहसवाट हल गर्न छाडेर "आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने षडयन्त्र र विदेशी चलखेल " भन्दै देशभरी कोकोहोलो मच्चाईयो । 'आज,भोली र पर्सीको' भन्दै सडकमा समेत जुलुस र नारा घन्काईयो । आफु चमेरो जस्तो कुर्सीमा लपक्क टाँसीएर अरूलाई पदको लोभी भन्दै गाली गलौज गराईयो । आफैलाइ सत्तामा विराजमान गराऊने पार्टीलाई होच्याऊने र संसदलाई समेत निकम्मा वनाउन स्थगन गरियो । पार्टीको नियमित वैठक छल्न अनेक प्रपंच गरियो र अझै गरिदैछ । कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊनेलाई वचाऊ गर्दै अविश्वास रोक्ने कदमलाई बेठीक ठहराउने एकल पत्राचार सहि ठहरियो । यस्तो खालको दोहोरो मापदण्डको निर्लज्ज अभ्यासलाई पनि प्रसंसा गर्नु पर्ने अवस्था छ ?
सरकार र मन्त्रिपरिषद पनि मनोगत ईच्छा र गुटस्वार्थको गोटी वनेको छ । त्यहा कसैले रचनात्मक सोच र प्रस्ताव लगेर पास भएको खवर आऊदैन । रचनात्मक विषय प्रवेश गराऊनेलाई जान्ने भएको र वढि हुन खोजेको अर्थ लाग्दै आएको छ । सम्माननियज्यूको चमत्कारीक चेतनाको सिर्जना वाहेक अन्यत्रवाट आऊने जस्तोसुकै सुन्दर एजेन्डाले पनि मुल्य पाउदैन । राजनीतिक नियुक्तिको त कुरै नगरौ । अरू कसैले कष्ट गर्नु वेकार हुन्छ । मूल पार्टीको भूमिकामा रहेर सवै उम्मेदवारहरू मदन भण्डारी फाउन्डेसनको सिफारिसमा आऊछन । फाऊण्डेसनको सिफारिसमा जो जो आऊछन प्राय सवैले नियुक्ती पाऊछन । नियुक्तीको लागी न्युनतम योग्यता प्रसस्तीमा खप्पीस हुनु र आलोचकहरूको उछित्तो काढ्न उस्तादी कमाऊनु प्रमुख हो ।
अझ जीवन भर संगठन गरेका पार्टीका नेता कमरेडहरूलाई इमान र नैतिकताको पाठ सिकाऊनकै लागी केही युवाहरू लाई रोजगारी दिईएको छ । उनिहरूको काम सचिवालयमा वसेर जवजको प्रबचन दिनु हो । आफु अनुकुल पार्टीको विधान, प्रक्रिया र कार्यक्रमको व्याख्या गर्नु हो । राजनीतिक नेताहरूमा आवस्यक पर्ने गुण र निष्ठाका मापदण्ड तय गरेर वताई दिनु हो । कमरेड प्रचण्ड, झलनाथ र माधव नेपालको हैसियत मापन गरेर रिपोर्ट गर्नु हो । आफु अनुकुल राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रबचन गर्नु र राष्ट्रवादमा हकदावी गर्नु हो । साम-दाम-दण्ड-भेद द्वारा आलोचकहरूलाई तह लगाई दिनु हो । यस काममा उनीहरूलाई सवै छुट छ । पार्टीको विधान र अनुशासन लाग्दैन । सात खत माफी छ । बालुवाटार को छात्रछाया जो छ ।
कमरेड प्रचण्डको घॅाटीमा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको पगरी गुथाईए पनि सम्माननियज्यूको पक्षमा वहुमतको स्पष्ट संकेत आएपछि मात्र वैठक हुने गर्छ । कार्यकारी अध्यक्षले सचिवालयको वैठक वोलाऊन सक्ने अवस्था समेत छैन । सम्माननियज्युको ईच्छा अनुसारको एजेण्डा र निर्णयको सुनिस्चीतता भए मात्र कार्यकारी संग वैठकको लागीसहमती हुन्छ । सम्माननियज्यू सरकारको काम एकलौटी ड्याङ ड्याङ ठोकि दिनु हुन्छ । अर्का अध्यक्षको भागको पार्टी काम अड्केर के भो र ? वसि रहन्छ । कती सजिलो स्टन्ट छ । कार्यकारी अध्यक्षको कार्यप्रगति खोज्ने वेला भैसक्यो । ठुलो कसरत पछि वसेको स्थायी कमिटी वैठक र त्यसको सहमती सहमती कार्यान्वयन नगर्ने सम्मको घोषणा भेसकेको छ । चालु सचिवालयको वैठक कहा पुग्ने हो र यसको भविष्य के हुने हो ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको वैठक वस्न पनि महाभारत गर्नु पर्ने अवस्था छ वैठक नवसी कुनै काम अघि वढ्ने अवस्था छैन ।
आफैले सहि गरेर जारी गरेको सहमतीको अपानी एक हप्ता नपुग्दै रद्दीको टोकरीमा गयो । एकलौटी ढंगले भटाभट राजनीतिक नियुक्तीहरू भए । सहमती विरूध्द सवैलाई चकित पार्न कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको खेल सुरू भयो । संघीय मन्त्रीपरिषदमा हेरफेर तथा सुटुक्क ३\३ जना मन्त्री नियुक्त गरियो । भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका मुखियालाई वालुवाटार भित्र्याऊदै पार्टीलाई आश्चर्यमा पारियो । पर्सामा आफ्नै पार्टीका जील्ला सदस्य मारिदा पनि मुद्दा दर्ता गर्न आन्दोलन गर्नु पर्यो । चितवनमा पार्टी नेता सुरेन्द्र पाण्डे उपस्थित नगरभेलामा वेप्रसंग फाऊण्डेसन लगाएर नारावाजी गरियो । अव त आफ्नो एकलौटी सत्ता स्वार्थको लागी पार्टी विभाजन सम्मको तयारी भएको कुरा स्वयम महासचिव वाट खुल्न आयो । स्वयम सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूले काग्रेसका सभापति संग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको कुराले नेकपाका लाखौ कार्यकर्ताहरू दुखी र अपमानित भएका छन । यसले सारा देश र जनताको भविष्यलाई समेत धरापमा पारेको छ ।
सम्माननिय ज्यूको पहिलो कार्यकाल संक्षिप्त थियो । भारतको नाकाबन्दी र चमत्कारीक भाषणले मेल खाएको थियो । एउटा वजेट पनि सरकार छोड्नु पर्ने निस्चीत भएपछि आएको थियो । त्यसैले होला दुनियाले केही आशा गरेका थिए । त्यसले गर्दा पार्टी कार्यकर्ताहरूमा जागर पलाउदै थियो । यसपाली त वलीयो सरकार छ । झण्डै दुई तिहाई वहुमत छ । ऑटीलो प्रधानमन्त्री भएकोले केही न केही हुन्छ भन्ने थियो । पार्टी र सरकारमा सम्माननीय ज्यूलाई स्वार्थी गुट र आसे पासेहरूले यसरी घेरा हाले की देश, जनता र सिङ्गो पार्टीलाई छोडेर तिनैको सेवामा निर्लिप्त वनाई दिए । यसैले समस्या खडा गरि दियो । समस्या मात्र खडा गरेन पार्टीको भविष्यलाई समेत खतरामा पुर्याई दियो ।
हुदा हुदा अवत सम्माननीय ज्यूवाट समेत कुर्सी नछोड्ने प्रवचन मात्र गरेको सुनिन थाल्यो । एउटा कुर्सी जोगाऊन नया साथी खोज्न थालेको छनक आयो । यसले एऊटा कुर्सी त जोगीएला तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, पार्टी एकता प्रकृया र आम जनताको कम्युनिष्ट पार्टी प्रतीको आस्थाको हविगत के होला ? नेपाली जनताको मुक्ती, सम्वृध्दि र समाजवादको चाहनाको दशा के होला ? नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताको भविष्य के होला ? नेपाली जनताले ठुलो संघर्षले स्थापना गरेको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक परिपाटीको अवस्था के होला ? गम्भीरता पूर्वक सोचौ है । नया र पुराना पुस्ताका सवै नेता कमरेडहरू हो । अहिले आवेशमा आऊने वेला होईन । संकिर्ण गुट स्वार्थमा रम्ने वेला पनि होईन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर फराकिलो छाती वनाऊने वेला हो । निजी स्वार्थ छाडेर राष्ट्रीय स्वार्थको पक्षमा खडा हुने वेला हो । सवैमा चेतना भया ।।।
