- ✍️ पुरुषोत्तम पौडेल
गठवन्धन सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध घुमाएको लौरो सत्ता साझेदार दल र बिपक्षीलाई तर्साउने हतियार मात्र हो । त्यसमा पनि काचो ढोडको लौरो । एकपटक कसैलाई हानेर तर्साउन सक्छ तर जव ढोडको लौराको टुप्पो भाचिएर आफुतिर आउछ अनि फुत्त फालिन्छ ।
गठवन्धन सरकारले भनेको तथाकथित सुशासनको कुरा केवल वकवास मात्र हो । उनिहरुको सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोधको नाटक केवल राज्य यन्त्रलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आसेपासेहरुको सेवामा लगाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका विरुद्ध भ्रम छर्ने जागरुकता मात्र हो जसको आयु समेत लामो छैन ।
वास्तवमा यीनिहरुले भ्रष्टाचार विरोधी ठुलो काम भनेर प्रचार गरेको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले यो सबै सार्वजनिक खपतको लागि गरिएको नाटक भएको पुष्टी गरि सकेको छ । जव घडिको सुई एमाले तिर होईन मन्जु खाड र आरजु देउवा तिर फर्कियो । उनिहरुलाई कार्वाही गर्नुपर्ने नौवत आयो । जव पक्राउ परेका भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले के कसो गर्ने भनेर "फाईनल सल्लाह" लिन कमरेड प्रचण्डको घरमा मिटींग गरेको कुरा वाहिर ल्याए तव तथाकथित भ्रष्टाचार विरोध र सुसाशनको वेलुनको हावा खुस्कियो र अनुसन्धान पनि वन्द भयो ।
"रियलमा गठवन्धनका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मिसनमा छन । उनिहरुलाई भ्रष्टाचार,कानुन र कार्यवाही संग मतलव पनि छैन ।छ त केवल आफ्नालाई चोख्याउने अनि विपक्षी नेकपा एमालेलाई वदनाम गरेर मालिक रिझाउने मिशन ।संगठित रुपमा राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा विकास गरिरहेको नेकपा एमालेलाई कमजोर वनाउने मिसन । अन्ततः देशलाई कमजोर वनाएर लुट्ने र गुलाम वनाउने मिसन ।"
त्यस पछि ललिता निवाश प्रकरणको फाईल खुल्यो । यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सवै निर्णय कर्ता व्यक्तिहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउनु पर्ने निर्णय सुनायो । यसमा सत्ता साझेदार दलका दुई शिर्षनेताहरु डाक्टर वावुराम भट्टराई र कमरेड माधव कुमार नेपाल नै छानविनको दायरामा आउने भए तव के भयो ? ललिता निवास प्रकरणको फाइल वन्द गर्न अनेक प्रपञ्च रचियो ।
यहा सम्मकी गठवन्धनको वैठक वसेर नेताहरुलाई अनुसन्धान गर्न नपाईने फर्मान जारी गरियो । त्यतीले मात्र पुगेन अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई ५ महिनामा सरुवाको डण्डाले हिर्काउदै उठाएर डांडा कटाईयो ।
रियलमा गठवन्धनका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मिसनमा छन । उनिहरुलाई भ्रष्टाचार, कानुन र कार्यवाही संग मतलव पनि छैन । छ त केवल आफ्नालाई चोख्याउने अनि विपक्षी नेकपा एमालेलाई वदनाम गरेर मालिक रिझाउने मिसन । संगठित रुपमा राष्ट्रीय शक्तिको रुपमा विकास गरिरहेको नेकपा एमालेलाई कमजोर वनाउने मिसन । अन्ततः देशलाई कमजोर वनाएर लुट्ने र गुलाम वनाउने मिसन ।
हेरौन ! त्यसपछि १०० किलो सुन समातियो । सरकार प्रचण्डको, गृहमन्त्री प्रचण्डको , अर्थमन्त्री प्रचण्डको आरोप चाही एमाले तीर तेर्स्याउन खोजियो । गज्जव छ वा । एमाले संलग्न रहेको भन्दै खुव भ्रम छरियो । जव तथ्यहरू ले सुन तस्करीमा सत्ताधारी पार्टी माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेताहरुनै प्रत्यक्ष संलग्न रहेका प्रमाणहरु भेटीए तव सुनको तौलपनि घटेर ६० किलोमा झर्यो । अनि अनुसन्धान प्रकृया पनि टायटाय फिस भयो ।
पशुपतिमा जलहरीको रुपमा चढाएको सुनको प्रकरण नै हेरौन । सुनको नाममा पित्तल चढाईयो । ११० किलो भनेर ९६ किलो सुन चढाईयो भनेर एमालेका अध्यक्षलाई वदनाम गर्न टुप्पी देखिको वल खर्च गरियो । यसमा तत्कालिन राष्ट्रपतिलाई समेत मुछ्ने प्रयास गरियो । जव जांचवुझका सबै प्रकृया र अध्ययन अनुसन्धानले असली सुन भने भन्दा वढि भएको पुष्टी भयो । नेकपा एमालेले भ्रष्टाचार होईन शिष्टाचार देखाएको प्रमाणित भयो ।
अहिले " कतिपय कामै न भएका, ठेकदारले वदमासी गरेर खारेज गरिएका अनि मिष्टर देउवाको पालामा भएका कथित भ्रष्टाचार " का घट्ना संग जोडेर निर्लज्जता पूर्वक एमाले विरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्न खोजिदैछ । अनि देश र दुनियालाई उनिहरुको राष्ट्रघाती मिसनतीर डोर्याउने अन्तिम कोशिस हुदैछ । तर जव ति घट्नाहरुको सत्य तथ्यवाहिर आउनेछन । फेरी गठवन्धनको मिसनको हावा खुस्किनेछ ।
प्रचण्ड मिसनले आफ्नो पार्टी र गठवन्धनका नेताहरुलाई जोगाउन र अरुलाई तर्साउन गरेका जालसाजी र षडयन्त्र हेरौन । प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरुमाथि अदालतले भने पनि अनुसन्धान गर्न, छानविन गर्न र कार्यवाही गर्न मिल्दैन रे । आफैले अनुसन्धानको लागी जिम्मा लगाएको सिआइवीले समेत कागज,तथ्य र प्रमाण होइन कमरेड प्रचण्डको राजनीतिक लाईन मान्नु पर्छ रे । केवल उनको आदेश तामेल गर्नु पर्छ रे । अचम्मको सुशासन ?
गज्जवको कर्तुत छ गठवन्धनको । भ्रष्टाचारकै विरोध भन्दै सम्वन्धीत केसहरुमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाहरुलाई पनि कमजोर बनाई दिने । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका आफ्ना साझेदार हरुलाई पनि जोगाउने काम गर्दैछ । वरु यिनिहरुको नौटंकी र कथित अनुसन्धानले देशका ठूला व्यापारिक घरानाको भागाभाग भई रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र तहस नहस हुदैछ । प्रशासनका वहालवाला सचिवहरुलाई कुत्तुरक्वाई पारिदैछ र साना कर्मचारीहरुलाई राज्य आतंक मच्चाएर फन्दामा पारिदै छ । अन्तमा सिआइबी लगाइदिन्छु भन्दै आफ्नै र कतिपय गलत कुराको विरोध गरिरहेका विपक्षी पार्टीका नेताहरुलाई नाङगो तरवार देखाएर दबावमा राख्ने काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ । हैनभने अनुसन्धान अन्तिम ठेगान सम्म किन पुगी रहेको छैन ? हैट ! खिस्सा खत्तम् ।।।
पुरुषोत्तम पौडेल,
२०८०/५/४ , वारा ।
