एस.ई.ई.को नतिजा आउनासाथ एकपल्ट विद्यालयहरूमा खैलाबैला भइहाल्छ । यो स्वभाविक कुरा हो । यसपटकको नतिजा पनि भरखरै आएको छ । समाचार र विश्लेषणहरू आइरहेका छन् । यो मौसममा सामुदायिक विद्यालय र त्याहाँ पढाउने शिक्षकको मूल्याङ्कन हुने गर्छ र हरेक पटक संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबीचको परिणामलाई तुलना गर्दै विश्लेषण र मूल्याङ्कन हुनेगरेका छन् । हेर्दा र सुन्दा सामुदायिक विद्यालय र त्याहाँ पढाउने शिक्षक रक्षात्मक अवस्थामा देखिन्छन् भने सस्थागत विद्यालय आक्रमक । त्यतिमात्र होइन सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई समेत मानिसले हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता देखिएका छन् ।
अनि अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी पनि आलोचनाको शिकारमा पर्ने गरेका छन् । अधिकांश विश्लेषणमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजालाई टेकेर नकारात्मक बिम्बको प्रयोग गर्दै शिक्षक र विद्यालयको स्तर खस्केको अवस्था छ भनेर नमिठा टिप्पणी र विश्लेषण छरिएका छन् । अर्थात सामुदायिक विद्यालयप्रति ति विश्लेषण निकै नै अनुदारवादी स्वरूमा आएका छन् । त्यसैले, यो विषयको यथार्थतालाई उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठानियो ।
उल्लिखित अवस्थामा पनि विद्यालयका शिक्षकहरूमाझ र सरोकारवालासँग कुराकानी हुन्छन् । यसै सबालमा मलाई लाग्दै आएका केहि तिता प्रश्नहरू छन् । विद्यालयको परिणाम खराव भएकै हो ? के यो साच्चै खस्कदै छ ? के शिक्षकले नपढाएकै कारण परिणाम यस्तो आएको हो ? के शिक्षककै खराबीको परिणाम यस्तो भइरहेको हो ? किन शिक्षक नपढाउने षडयन्त्र गर्छन ? फेरी शिक्षक के राम्रो नतिजा चाहादैनन् ? यस्ता प्रश्नहरूलाई लिएर फेरी पनि शिक्षकहरुको समूहमा प्रश्न राखेर उत्तर खोजिरहेको छु । शिक्षकको जवाफ छ उनीहहरूले त पढाएकै हो ।
नपढाउने षडयन्त्र कहिल्यै गरेकै छैन् । प्रयास नगरेको होइन , प्रयासरत छौ भन्नुहुन्छ । विद्यार्थीको नतिजा चित्त बुझाउनु त हुदैन नै तर सामुदायिक विद्यालयको परिणाम कामै नदिने अवस्थाको छैन । केहि समय यता मलाई लाग्दै आएको कुरा के हो भने एस.ई ईको परिणामलाई अघि सारेर सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर छ भनेर प्रचार भइरहेको छ । त्यसैले विद्यालयको स्तर खस्केको भनेर अपव्याख्या र विश्लेषण छापिएका छन् । यि व्याख्या विश्लेषण अधिकाँश त सामुदायिक विद्यालय, त्यहाँ पढाउने शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकप्रति अनुदार देखिन्छन् ।
यस्ता विश्लेषणले शिक्षकको,विद्यालयको , समाजको र समग्र शिक्षामा भएको लगानीको अवमुल्यन गरिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको सबै अवस्था हेर्दा विद्यार्थीले ल्याएका जिपिए खराव छैनन् । सामाजिक आर्थिक परिवेशमा आधारित जिपिए हो त्यो । जे प्राप्त भएको छ त्यो ठीकै छ । यो जिपिए असुविधाको बावजुद प्राप्त भएको हो । तर जव यो जिपिएलाई सुविधायुक्त जिपिएसँग अर्थात संस्थागत विद्यालयको जिपिएसँग तुलना हुन्छ तव हाम्रो अवस्था कमजोर देखिन्छ । अपाङ्गता भएकालाई सवलसँग तुलना गर्दा कहाँ समान परिणामा हुन्छ ? यस्तो तुलनात्मक परिणामबाट राम्रो नदेखिएका कारण एकलौटी रूपले शिक्षकलाई दोषी ठान्नु बेकार छ । तर नियति यो छ कि शिक्षकले आफ्ना दुखेसो सुनाउने ठाउ पाएका छैनन बरु उनीहरू विभिन्न चरणमा दपेटिएका छन् ।
यस.ई.ई.को नतिजा औपचारिक मूल्याङ्कनको आधारमा आएको हो । यो परिणाम लेख्य पद्धतिको आधारमा आएको हो, व्यवाहार जाचेर आएको होइन ।
यो एक अर्कालाई दाज्नकालागि लिइएको परीक्षा पनि होइन । बास्तवमा एस.ई.ई.को जिपिए पद्धति विद्यार्थी नदाजौँ भन्नकालागि नै प्रस्तुत गरिएको होे भन्ने सबैलाई थाहा छैन । जिपिए त कसैलाई राम्रो र कसैलाई खराव नभनौ भन्नकालागि प्रयोगमा ल्याइएको हो । तर दुर्भाग्य याहाँ त दाँजिदैछ अनि भनिदैछ कि तिम्रो विद्यालयकाले यति ल्याए र मेराले यति ल्याए । कहिलेकाही यहि दाजोबाट मानिसको जीवन जोखिममा पर्ने गरेको पनि छ ।
औपचारिक परीक्षाले घरमा बालकको व्यावाहार कस्तो कस्तो थियो ? बुबा आमाले भनेको मान्थ्यो कि मान्दैनन्यो ? सामान्य घरमा आइपर्ने समस्याको समाधानाका सघाउथ्यो कि सघाउदैनथ्यो ? उसको भविस्यको सम्भावना के हो ? जस्ता प्रश्नको खोज्दैन । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको जिपिएलाई प्रयोग गरेर सामुदायिक विद्यालयका उत्पादनलाई वेकामे प्रमाणित गर्ने दिशामा तुलनात्मक गरी आएका टिप्पणीलाई सहि मान्न सकिदैन । केहि कुरा तलका प्रश्न र तिनका उत्तरबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ः के सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो ग्रेड ल्याउन नसकेका विद्यार्थी भविस्यका लागि अयोग्य ठहर भइसकेका हुन ? होइनन् ।
के यो विद्यार्थीको जीवनको अन्तिम परीक्षा हो ? होइन । एस इ इ मा राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्नेलाई भविस्य सम्मलाई पुगेको हो त ? त्यो पनि होइन । के उनीहरूको रोजगारी पक्का भएको हो ? त्यो पनि होइन । त्यसो हो भने कमजोर जिपिए आयो भनेर किन विचरा १५ बर्षका बालबालिकालाई निरुत्साहित गरिदैछ ? त्यसैले अहिले चलाइएका हल्लाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई हतोत्साहित गरिरहेको छ । साथै यि विश्लेषण समाज विकासकालागि प्रत्युत्पादक समेत छन् ।
वास्तवमा यो परिणाम त कुनै एक पोइन्टमा अथवा एक समयमा कुनै एक प्रकारको मापनको विधिबाट आएको परिणाम मात्र हो । यसका अलावा, परम्परागत मूल्याङ्कनमा पो समस्या आएको छ कि ? यसलाई बदल्नु पो पर्ने हो कि ? उदाहरणकालागि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले १०० रुपैयाको नोट लिएर एक डल्लो साबुन किनेर बाकी पैसा पैसाको हिसाव बुझाउ भन्दा मौखिक सुत्र लगाएर मजाले गरेकै छ । तर उ त्यहि हिसाव लेखेर गर्न सकिरहेको छैन । उसले सूत्रमा जानेन । अर्थात जानेर पनि लेख्न सकेन । हाम्रा परम्परागत पुजिवादी स्वरुपका परीक्षाले विद्यार्थीको यो पक्ष जाच्दैनन् । अनि राम्रा अक्षर र सुत्रबाट गरिएको कुरालाई मात्र जाँचेपछि कमजोर ग्रेड पोइन्ट ल्याएकालाई खतम भन्न मिल्छ र ? किसानका छोराछोरीले उपल्ले वर्गले प्रयोग गनेृ सूत्र नजान्नुलाई नजानेको भन्न मिल्दैन तर व्यवाहार जानेन भने नजानेको हुन्छ । व्यवाहारमा ठीक हुदाहुदै पनि कपीका पानामा र अक्षरमा बेठीक भएका छन् ।
अव भन्नुहोस व्यवाहार जान्ने ठीक कि अक्षर र सुत्र थुपारेर मिलाउने ठीक ।
चालु सन्दर्भमा अर्को एउटा चाखलाग्दो कुरा छ । एक दुइ बर्षदेखि एस.इ.इ. मा विद्यार्थीको सबैभन्दा कम जिपिए आउने विषय गणित हो । हरेक साल यो विषयमा नतिजा विग्रेको वा जिपिए कम छ । के शिक्षकले पढाउन छोडेका हुन ? म त भन्छु गणितको परिणामलाई नितिगत रुपमा नै विगारिएको छ तर अब्जस शिक्षकले पाइरहेका छन् । मेरो बुझाइ के हो भने यो पद्धतिबाट नियतबस विद्यार्थीलाई विगार्न खोजिएको छ । विश्लेषकले नेपालका सबै गणितको शिक्षकलाई दोष दिन बेर छैन । मेरो विचारमा सबैभन्दा बढि मेहेनेत गणितका शिक्षकले गरिरहेका छन् ।
कमजोर परिणाम आउनको कारण नितिमा छ । गणितमा प्रयोगात्मक जाँच हुदैन तर अरु विषयमा हुन्छ । सबैभन्दा प्रयोगात्मक लाग्ने विषय गणितमा नै प्रयोगात्मक परीक्षा नभएपछि त्यो विषयमा जि.पि.ए.कम आएको प्रष्टै छ । मैले नबुझेको कुरा के हो भने गणितलाई किन प्रयोगात्मक मानिएन ? बास्तवमा यो नितिगत जोक हैन ? यस्ता लुपहोललाई सुधार गर्नुपर्छ ।
अस्तिमात्र मन्त्रिको कुरा सुनियो । मन्त्रिज्यूले निकै कठोर भाषामा भन्नु भएको कुरा समाचार पढिएको छ कि नपढाउने शिक्षकले राजिनामा दिनु । नपढाउने भनेका को हुन ? मन्त्रिज्यूले पब्लिक सेन्टिमेन्टको मजाककालागि भन्नु भएको कुरालाई कसरी लिने ? अहिले सम्म मन्त्रिले एउटा पनि नपढाउने शिक्षक भेट्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ । छन नै भनेपनि उहाँको मूल्याङ्न पनि हुने नै भयो । यो परिणामको उपल्लो तहको जिम्मेवार मानिस त उहाँ पनि हो नि ।
समग्र देशमा यस्तो परिणामा आउदा मन्त्रीको राजिनामा यहि समयमा आउनुपर्ने हो तर आइरहेको छैन । आउला भन्ने पनि लाग्दैन । कसैले राजिनामा मागेको पनि छैन । अहिले नेतादेखि मन्त्रिसम्म र शिक्षणपेसामा नरहेका मानिसले एक धुर भएर गालि पनि गरिरहेका छन् । अनि मेहनेत नगर्ने शिक्षकलाई हाल्ने डालो र मेहेनेती शिक्षकलाई हाल्ने डालो एउटै बनाइरहेका छन् । सबै शिक्षक फटाहा, सबै शिक्षक वदमास, सबै शिक्षकले पढाएनन भनेर भन्नु भएकै छ । साच्चै भन्ने हो भने शिक्षकलाई अहिले सामाजिक बहिस्कार नै गरिएको अवस्था छ । यसबाट पर्न गएको चरम सामाजिक अन्यायको जिम्मेवार को हुन्छ ? हिजोमात्र नियुक्ति पाएका शिक्षक पनि उही अपमानको भारी बोक्नुपर्दा कति दुखी भएका होलान ? ।
सहायद यस्तै यस्तै विश्लेषणबाट मन्त्र लिदै गाउपालिका र नगरपालिकाहरूले शिक्षकले पाएको पैसाको विश्लेषण समेत गरिरहेका छन् । अनि शिक्षक र पालिकाका बीचमा दरार बढदै छन् । त्यसैले सम्बृद्धि ल्याउन शिक्षकलाई जवरजस्त तह लगाउने भनेर शिक्षकका अधिकार समेत कटौति तर्फ र शिक्षक अपमान गर्न लागेका छन् । अहिले स्थानिय तहमा पनि यस्तो भइरहेको छ कि मानौँ शिक्षकलाई अपमान र दमन गरेर नै गुणस्तर सुधार हुन्छ । फलस्वरुप स्थानीय सरकारका लगानी विद्यालय तिर केन्द्रित हुन पाएका छैनन् र अपेक्षित सुधार भइरहेको छैन् ।
सामुदायिक विद्यालयको परिणाम अङ्कमा नआउनुको कारण शिक्षक वा अमूर्त सामुदायिक विद्यालय नभएर हाम्रो शैक्षिक,सामाजिक र आर्थिक अवस्था हो । मैले बुझेसम्म विद्यालयमा नियमित विद्यालय आउन सक्ने, आफ्नै बाबु आमा अभिभावकको साथमा रहेका बालबालिकाको विद्यालयमा पढाइ राम्रो छ तर धेरै विद्यार्थीका असली (आफ्नै बाबु वा आमा) अभिभावक छैनन् । भएपनि शिक्षाप्रतिको राम्रो जानकारी छैन । आर्थिक अवस्था अति नै कमजोर छ । सामुदायिक विद्यालयमा सुझबुझ भएका अभिभावक अत्यन्तै कम छन तर जति छन उनीहरुका बालबच्चाको शैक्षिक परिणाम राम्रो छ । राम्रो ग्रेड ल्याउनुपर्नेको अलिक कम पनि आएको छ । यो परीक्षा सञ्चालनमा हुने गडवडी र परीक्षामा चिटिङ गराउने र नगराउने अवस्थाको परिणाम मात्र हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्ने छ । सबैलाई थाहा छ अहिले एस.इ.इ.मा चिट चोर्ने चोराउने कार्य कति हुन्छ भनेर ।
अधिकांश विद्यालयमा सेटिङ । सुपरिवेक्षकका चस्माले नदेख्नेगरी र देखिहालेपनि बुझो लगाउने गरीको मात्र हुन्छ र भइरहेकै छ । पछिल्ला दिनहरूमा यो कार्य खुलेआम चलिरहेको छ र सरोकारवाला सबैलाई थाहा छ । चोर्न चोराउन नसकेकाले जिपिए कमी आउनुलाई मैले चै अन्यथा लिएको छैन । अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालय पढेर गएका तर निकै कमजोर जिपिए ल्याएका विद्यार्थीले कलेजमा टप गरिरहेका छन् । आधार त त्यहि हो । आधार बलियो, नतिजा कम । यो सामुदायिक विद्यालयको पहिचान हो ।
प्रसङ्ग जोडौँ । मेरो परिवेशका सामुदायिक विद्यालयमा करिव २० प्रतिसत बालबालिकाका आफ्ना अभिभावक नै छैनन । उनीहरु नियमित छैनन, उनीहरुलाई सरक्षण गर्न सकिएको छैन, झोला छैन, कलम छैन, नियमित खाजा छैन , खाना नखाइकन विद्यालय आएका छन् । यो अवस्थाभित्र पनि चरम अवस्था पाइन्छ । नियालेर हेर्दा कहाली लाग्दो अवस्था छ । बालबालिकाको यो अवस्था विद्यार्थीले स्वम् वताउन चाहादैनन् । जव बच्चाले विद्यालय छोडेर जान्छ, जव कुलतमा फसिसक्छन्, जव वालविवाहामा जान्छन्, जव सामाजिक अपराधमा संलग्न हुन्छन् तव सोधपुछ गर्दा पो थाहा लाग्छ यो वालकका संरक्षक नै कोहि छैनन भनेर । एक दुईजनाकोे हालतमा सुधार गर्न त विद्यालय पनि सक्ला तर सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो समस्या भएका विद्यार्थी थुप्रै हुन्छन् र विद्यालयले सकिरहेका छैनन् ।
सामुदायिक विद्यालयका इनपुट यिनै हुन । इनपुट अनुसार नै आउटपुट हुन्छ भन्ने पनि थाहै छ । सामुदायिक विद्यालयको इनपुट अर्थात सामुदायिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थी कुन अवस्थाका हुन भन्ने कुरालाई छोडेर तपाईले दश कक्षाको जिपिए मात्र उच्च खोज्नुभयो भने तपाइ अलमलिएको ठाँउ यहि हो । कुरा के हो भने सामुदायिक विद्यालयमा हुने विद्यार्थी लगानी कमजोर आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमिका छन् । वास्तवमा सामुदायिक विद्यालय अहिले आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारका बालबालिका मात्र पढ्ने विद्यालय बनेका छन् । जरजर अवस्थाबाट आएका बालबालिकाले प्राप्त गरेको जिपिएलाई भीरमा फलेको धान मान्न सकिन्छ । उनीहरूको जिपिएलाई मलिलो र सिचाइयुक्त सम्म माटोमा फलेको धानसँग तुलना गर्दा बरावरी परिणाम आउदैन । त्यसैले जग्गा मिलेन कि बाउसे गर्न नजानेको हो पहिल्याउन कठिनाइ भयो ।
तसर्थ सामुदायिक विद्यालयको परिणामलाई संस्थागत विद्यालयको परिणामसँग तुलना गरेर सामुदायिक विद्यालय कमजोर सावित गर्ने प्रयास गलत छ । बरु सामुदायिककालाई सामुदायिककासँग तुलना होला । त्यो पनि स्थान पिच्छे, सुविधा पिच्छे फरक हुन्छ । अवसर र सुविधा समान भएकालाई तुलना गर्न मिल्छ तर भिन्न भिन्न सुविधा भएका बालबालिकाको परिणामलाई तुलना गर्न मिल्दैन । छानीछानी, रोजी रोजी अभिभावकबाट मागेर लगेका सवल अभिभावका बालबालिकासँग यि निरिह वालबालिकालाई दाँजेर निकाल्ने परिणाममा सहमत हुन सकिएको छैन । यो अवस्थालाई जान्दाजान्दै पनि त्यहि तुलनाको परिणामको विश्लेषण गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई खुइलयाउने गरिएको छ । वास्तवमा सामुदायिक विद्यालय आफैमा कमजोर छदै छैनन तर कमजोर भनिएको छ र त्यहिकुरा बारम्बार दोहोर्याइएको छ , अभिभावकलाई तर्साइएको छ, शिक्षकलाई थर्काइएको छ अनि विद्यार्थीपनि विच्क्याइएका छन् ।
हो धेरै सरकारी विद्यालयमा दण्डको अभ्यासमा कमी छ । यहि पक्षलाई देखाएर सामुदायिक विद्यालयलाई अनियन्त्रि भनेर विश्लेषण गर्छन् । विद्यार्थी केहि स्वतन्त्र पक्कै देखिन्छन् । स्वतन्त्र वातावरणमा पढेका विद्यार्थीले जाँचमा राम्रो अङ्क नल्याएपनि निकै व्यवाहारिक छन् भन्ने हाम्रो अनुभव छ । अब अङ्कलाई र जिपिएको माथिल्लो अङ्कलाई नै सबैकुरा मान्ने हो भने भन्नु केहि छैन् । सामुदायिक विद्यालयमा गरिने व्यावाहारिक अभ्यास जे जती छन ति पक्ष परीक्षाले जाचेको भए सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको तुलनामा नीजि विद्यालयबाट आउने विद्यार्थीको हालत निकै कमजोर हुने थियो ।
नेपाल सरकारलाई बारम्बार भन्दा पनि कान ठाडा नभएको अवस्था भनेको सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नदिइएको र विद्यालयलाई बन्दीजस्तो बनाइएको अवस्था हो । देशभरीमा जम्मा ७२ ओटा विद्यालयमा मात्र शिक्षकका पुरा दरबन्दी छन् । संस्थागत विद्यालयले आफूखुसी शिक्षक राख्न सक्छन् तर सामुदायिक विद्यालयले सक्दैनन् । जति छ त्यतिले चलाउनुपर्छ र जसरी पनि चलाउनुपर्छ । एउटा कक्षामा १०० भन्दा माथि विद्यार्थी राखेर पनि पढाउनुपर्छ । यो सामुदायिक विद्यालयको बाध्यता हो, विवसता हो । तर नकारात्मक टिप्पणीकारले देखेको अर्कै छ त्यो हो शिक्षकले लगेको पैसा । अङ्ग्रेजी शिक्षकले पढायो तलव पनि लग्यो, विद्यालयमा गणितको शिक्षकै छैन । विषय र योग्ता नमिलेको त कति हो कति ७२ विद्यालय वाहेक सबैमा ।
सामुदायिक विद्यालयमा सुधार गर्नैपर्ने पक्ष पनि छन् । मूलत सचेत अभिभावकका छोराछोरीलाई विद्यालयमा आमन्त्रण गर्न सकियो भने विद्यालयको परिणाममा अपेक्षित सुधार हुन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने हामी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकमा भएका कमजोरी पनि सुध्रन्छन र परिणाम पनि सुधार हुन्छ । कारण सचेत अभिभावक विद्यालयको सुपरिवेक्षक पनि हो । दशजना सचेत अभिभावको सुपरिवेक्षण विद्यालयमा भएपछि पढाइमा सुधार हुने करिव करिव ग्यारेन्टी हुन्छ । अर्कोतर्फ, अति कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारबाट आउने बालबालिका र अभिभावक विहिन बालवालिकाको अवस्थामा सरकारले चासो नदिने, उसले सबै पक्षको (जस्तै भोका बालबालिकालाई गास दिने, घरमा पढ्ने वातावरण दिने अवस्था वनाउने, अभिभावकत्वको पूर्ण जिम्मा लिने, पढे्न आवस्यक बन्दोवस्ति मिलाउने) जिम्मा लिन आवस्यक देखिन्छ ।
लेखक सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ । साथै उहाँ
कसेनी माध्यमिक विद्यालय, बेलबारीमा समेत शिक्षण गर्नुृहुन्छ ।
