काठमाडौ । सरकारले बृद्धभत्ता बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेतृत्वको टीमले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर बिकाश आयोजनादेखि बृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलव बढाउने गरी बजेट ल्याउनुभएको हो ।
हाल ७० वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धाले एक हजार भत्ता र एक हजार औषधोपचार खर्च गरी मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका छन । त्यसभन्दा कम उमेरका, तर भत्ता पाउने व्यक्तिहरूले सामान्यतः मासिक एक हजार भत्ता पाउँदै आएका छन ।
संघीय संसदमा आज प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ७० वर्ष उमेर कटेकालाई भत्ता र औषधोपचार खर्चमाका लागि भनेर बृद्धभत्तामा १ हजार थपिएको छ । अब बृद्धले ३ हजार भत्ता पाउनेछन् ।
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा हाल वृद्धभत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हाल १२ लाख आठ हजार एक सय ३३ रहको सरकारी आँकडा छ ।
त्यस्तै, एकल महिला र विधवाको संख्या ६ लाख ९६ हजार पाँच सय २४ रहेका छन । यी सबैलाई सरकारले मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक दुई हजार र आंशिक अपांगता भएकालाई मासिक ६ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई मासिक दुई हजार र पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई मासिक चार सयका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २४ लाख ९८ हजार पाँच सय ३२ छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी हो ।
गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २२ लाख ३९ हजार तीन सय ६३ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही रूपमा संख्या बढ्दा २७ लाख ८७ हजार ६ सय १२ हनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको साढे ३ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा यसका लागि सरकारले ३८ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघिको वर्षमा भने ३२ अर्ब ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
गएका दुई वर्षमा वार्षिक औसत २० प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम वृद्धि भइरहेको छ । त्यसो हुँदा वृद्धभत्ता वृद्धि नहुँदा नै करिब ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
