काठमाडौ । गम्भीर फौजदारी अभियोगमा कारबाहीका सिलसिलामा रहेका व्यक्तिलाई न्यायिक निकायको आदेशले मात्र राहदानी रोक्का गर्न मिल्ने व्यवस्था लगायतका बुँदाहरुमा असहमति रहेको राहदानी विधेयक फेरि संसदमा जाने भएको छ । प्रमाणिकरणको क्रमबाटै फिर्ता आएको राहदानी विधेयक पुनः नयाँ प्रक्रियासहित अगाडि बढ्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुई सदनको विवादका कारण प्रमाणीकरणको क्रमबाटै फिर्ता आएको थियो ।
विधेयक अब फेरि सदनमा पेस हुनेदेखि संशोधन, दफाबार छलफल लगायतका प्रक्रिया पूरा हुनेछ । दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्र विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने जनाइएको छ । विवाद भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको विधेयक सन्देश प्राप्त हुने समयावधि सकिएको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।
विचाराधीन अवस्थामै प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि विवाद भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले विवादबारे परामर्श गरेपछि विधेयक फिर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र कुनै पनि सूचना नदिएमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।
अधिवेशन अन्त्य भएको समयसमेत गणना गरेर विधेयक विचाराधीन अवस्थामै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै राष्ट्रियसभाले असन्तुष्टि जनाएको थियो । पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएपछि विधेयक अब सुरुवातबाटै नयाँ प्रक्रिया जाने राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताउनुभयो ।
बिडारीका अनुसार अब विधेयक नयाँ दर्ता भएसरहकै प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जान्छ । दुई सदनको विवादबीच राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी जारी र प्रयोगका सन्दर्भमा अस्पष्टता समेत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभाका सांसद्हरूले भने विचाराधीन विधेयकमा पारितको सन्देश नपठाउँदै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए ।
