काठमाडाैं । अब उपहार दिँदा नेपाली उत्पादन नै दिनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेकाे छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमा सरकारी तहबाट उपहार दिन पर्दा स्वदेशी उत्पादनमात्रै दिनुपर्ने निर्णय गरिएकाे छ ।
अतिक्रमणमा परेको सबै सरकारी जग्गा आउँदो वर्षभित्रै फिर्ता गरिने भएकाे छ ।
नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढीहरुमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएकाे छ ।
नेपाली कपडा उद्योगलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट र ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिइने भएकाे छ ।
भूमि समस्याकाे दिगाे समाधानका लागि भूमि बैंकको स्थापना गरिने भएकाे छ । आगामी दुई वर्षभित्र जग्गाधनी पुर्जा विद्युतीय बनाइनेछ ।
पाँच वर्षमा फलफुलले ढाकेको देश बनाइने भएकाे छ ।
सरकारी तहबाट उपहार दिँदा स्वदेशी उत्पादन मात्रै दिनुपर्ने छ ।
दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हरित पदमार्गका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न शुरु गरिने छ ।
आगामी वर्षमा दूध, माछा मासु, ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा बजेटमा गरिएकाे छ ।
प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई अँध्यारोमुक्त घोषणा गरिने छ ।
चीनको बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सुरु गरिने छ ।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, जल तथा रेलवे सेवा सम्बन्धी सम्झौता समयानुकल परिवर्तन गरिनेछ ।
मदन भण्डारी राजमार्गका लागि चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ । डोल्पा सदरमुकाममा यसै वर्ष र हुम्लामा अर्को वर्ष सडक पुर्याइने ।
सरकारले बनाउने हरेक सडक अब न्यूनतम् दुई लेन ।
रेल तथा जलयातायातका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
वृद्धभत्ता अब तीन हजार रुपैयाँ हुनेछ ।
सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु हुनेछ । बजेट ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकाे छ ।
विपन्न नागरिकका आठ प्रकारका जटिल रोगको उपचारका लागि दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड दिइनेछ ।
