काठमाडौं,२९ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको विषयलाई दलहरुले समान्य मान्नुपर्ने संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बताएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर फिर्ता पठाउन सक्ने भन्दै आचार्यले दलहरुले यसलाई सहज रुपमै मान्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम संसदले प्रमाणिकरणको लागि पठाएको विषयमा राष्ट्रपतिले आवश्यक अध्ययन गरेर प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिको यो निर्णयलाई अस्वभाविक मान्न नहुने उनको तर्क रहेको छ ।
दृष्टिज्यूजसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने– ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आवश्यक अध्ययन गरेर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न सक्छ । सुपरभाइजिङ जिम्मेवारीमा रहेकाले पनि त्यो अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहन्छ । त्यसैले यो विषयलाई दलहरुले सहज रुपमा लिनुपर्छ ।’
२०४७ सालमा राजाले पनि अदालतको सल्लाहमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको र प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकण्रामा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकले दलहरुले यस विषयलाई इगोको रुपमा लिनेभन्दा पनि विधेयकमा भएका समस्याहरु समाधान गरेर पुनः प्रमाणिकरणतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । दृष्टिज्यूज बाट
