पथरी शनिश्चरे, २८ माघ
‘भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आयोग’ का मोरङ जिल्ला अध्यक्ष डीपी राईले कर्मचारीहरुको संख्या थप गरेर भएपनि तोकिएको समयमा सम्बन्धित पक्षको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त भएपछि पहिलो पटक आज जिल्लाको पथरी शनिश्चरेमा लगत संकलन कार्यको अनुगमन् गर्ने क्रममा उहाँले त्यहाँ रहेका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशनात्मक रुपमा अनुरोध गर्ने क्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले माघ ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुरुप ठीक ३५ दिने अवधिभित्र लगत संकलन कार्य सकिसक्नु पर्ने भएकाले स्थानीय पालिकाले कर्मचारी वा स्वयमसेवक थप गरेर काम सक्न अनुरोध गर्नुभयो ।
यसपटकको आयोग भूमि सम्बन्धी सवैखाले समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएकाले आयोगको आफ्नो काममा कुनै कसर बाँकी नराखी अघि बढ्ने बताउँदै राजनीतिक अन्यौलतासँग जोडेर अन्यौल नबन्न स्थानीयलाई अनुरोध गर्नुभयो । पहिलेका आयोगका अधुरा कामहरु समेत सम्पन्न गर्न पनि आयोग लागि पर्ने जानकारी गराउनु भयो । आयोगका सदस्य मोहन तुम्बापो तथा पथरीशनिश्चरे नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोला सहितको टोलीले वडा नम्बर ४, ७ र १० को लगत संकलनको अवस्था अनुगमन् गरेको थियो । आयोगले बेलबारीका राईलाई जिल्ला अध्यक्ष, पथरीशनिश्चरेका तुम्बापोलाई सदस्य तथा कानेपोखरीका नविन पौडेललाई विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त गरेको छ ।
३५ दिनभित्र सवैको फारम भर्ने कार्यमा धेरै समय लाग्ने भएकाले कर्मचारीको संख्या थप्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि नगर उपप्रमुख वास्तोलाले पनि नगर कार्यपालिकामा छलफल गरी कामलाई समयमै सम्पन्न गराउन पहल गर्ने बताउनु भयो । नगरका सवै वडामा लगत संकलन कार्य १ साता अघिदेखि सुरु भएको छ ।
नगरमा बसोवास विवरण र तथ्याङ्क संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरी १० वडाबाट ३,३ जनाका दरले कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । ती कर्मचारीमार्फत जनप्रतिनिधिको सहभागितामा लगत संकलन कार्य अघि बढाइएको नगर प्रवक्ता यामप्रसाद गुरागाईंले जनाउनु भयो । इकाई कार्यालयको प्रमुखमा सरोज भट्टलाई नगर कार्यपालिकाको बैठकले जिम्मेवारी दिएको छ ।
कँही कतै आफ्नो र परिवारको नाममा जग्गा नभएको तथा ऐलानी जग्गा भोग गरेकाले अनुसूचि ३ को ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ फारम भर्नुपर्ने र अन्यत्र केही जग्गा समेत भएको तर १० वर्षअघिदेखि आफुले ऐलानीपर्ति जग्गा जोतभोग गर्दै आएकाले अनुसूचि ४ को ‘अव्यवस्थित बसोबास’को फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । आफुले भोगेको खेतीयोग्य जग्गा डेढ विगाहासम्म एउटा परिवारले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । आयोगले फारम भरेपछि फारम भरेको प्रमाण समेत बसोबासवालालाई प्रदान गरेको छ ।
