नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको प्रवद्र्धन गर्न गराउनको लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट पेश गरिएको विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिको संशोधन प्रस्ताव २०७७ हाल अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।
चालू आव २०७७/०७८ को बजेट भाषणमार्फत ५० हजार घरेलु बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएता पनि प्रस्तावित अनुदान नीति समयमा नै पारित नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर घोषित लक्ष्य हासिल गर्नमा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा मुलत निकै प्रभावकारी देखिएको जीजीसी २०४७ मोडेलको घरेलु बायोग्यास हालसम्म ४ लाख ५० हजार घरधुरीमा जडान भइसकेको र पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएका ५ लाखभन्दा बढी आम समुदायमा यसको पहुँच पु¥याउनको लागि प्रस्तावित अनुदान नीतिलाई ब्यग्रताका साथ पर्खिरहेको छ ।
प्रस्तावित अनुदान नीति कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइसँगै यसमा समाविष्ट भएका केही प्रावधानको कारण नवीकरणीय ऊर्जा खास गरी घरेलु बायोग्यास प्लान्टमा कार्यरत व्यवसायी तथा यस प्रविधि प्रति सकारात्मक धारणा राख्नु हुने वातावरणप्रेमी महानुभावहरुको चासो बढेको देखिन्छ । यसैबीचमा समग्र बायोग्यास सेक्टरको हितको लागि बढाइएका केही चासो र खबरदारीलाई गलत अर्थ लगाई बायोग्यास व्यवसायीमा गलत सूचना प्रवाह गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने ध्येयले जीजीसी २०४७ मोडलको बायोग्यासबाट नै आफ्नो शान, मान र अभिमान देखाउन हैसियत बनाएकाहरु संगठित रुपमा नै लागि रहेकोले ती भ्रमलाई चिर्दै यो आलेख मार्फत प्रष्ट पार्न खोजिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जामा एक मात्र सफल प्रविधि
नेपालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप अवधारणा अनुसार अत्यन्त सफल संचालित प्रविधिको रुपमा जीजीसी २०४७ मोडेलको बायोग्यासंंले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरेको छ । विश्वका २ दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा समेत प्रयोग भइरहको यस प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्न विगतमा प्रयत्न नभएका होइनन् । कुनै बेला चिनियाँ प्रविधिको पुक्सिन बायोग्यास प्लान्टको प्रयोग गरिएता पनि हाम्रो भौगोलिक अवस्था र आफ्नै माडेलमा अभ्यस्त रहेका उपभोक्ताको कारण सो प्रविधि सफल हुन सकेन । बायोग्यास प्रविधि भरणको हिसाबले मुलत २ प्रकारमा बाँडिएको छ । दैनिक भरण गर्नुृपर्ने र अर्को एकचोटी भरण गरेपश्चात निश्चित समय पछि पहिलापटक भरण गरिएको लाई मेनुअल्ली निकाली पुनः भरण गर्नुपर्ने । नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेको संयन्त्र डेल्ली फिडिङमा आधारित होजसको ओभरफ्लो अटोमेटिक हुन्छ ।
सफलन भएको पुक्सिन भने ब्याच फिडिङमा आधारित थियो । नेपाल आफैंले विकास गरेको जीजीसी २०४७ सफल हुनुको कारण यहाँ सजिलै दैनिक रुपमा प्राप्त हुने गाईंवस्तुको गोबर नै हो । बायोग्यास उत्पादन हुन आवश्यक ३२ देखि ३५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम स्वतः व्यवस्थापन गर्न सहजहोस् भन्ने उद्देश्यले जमिनमुनि राखिने यो संंरचना आफंैमा ५०औं वर्षसम्म टिकाउ हुन्छ भने यसमा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्री स्थानीय बजारबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । बायोग्यासको अधिकांश संरचना जमिनमुनि हुने भएकाले यसले ओगटेको जमिनमाथिको भागलाई विभिन्न प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ । अनुसन्धानको शुरुवाती चरणबाट नै बायोग्यासको स्थायी संरचना डोम डाइजेष्टरलाई शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीेको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले प्लान्टमा शौचालय जोड्ने पाइपको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । प्रारम्भदेखि नै यसलाई स्वास्थ्य सरसफाई, वन वातावरण संरक्षण, खेतबारीमा प्राङ्गगारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै यसको दिगो सञ्चालन तथा टिकाउपूर्ण संरचनामा बिशेष ध्यान दिइएको कारण नै यो प्रविधि नेपालको लागि घरायसी प्रयोजन हेतु एकमात्र लोकप्रिय प्रविधिको रुपमा स्थापित भएको हो ।
यसको स्थायी संरचना, दिगो संचालन र बहुआयामिक फाइदाको विश्लेषण गर्दै ग्रामीण भेगमा रहेका न्यून आय भएका गरिब, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, दलित समुदायमा खुलादिशामुक्त देश बनाउने महाअभियान सञ्चालन गर्न यसको सहज पहुच पु¥याउन आबश्यक छ । त्यसको लागि हाल प्रस्तावित अनुदान नीतिलाई अझ परिमार्जन गर्दै तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ भइसकेको छ ।
त्यसो भए चासो केमा ?
मथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ कि बायोग्यासको अन्य माडेललाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याई अनुदानमा समाविष्ट गर्न गरिएका प्रयत्नको बारेमा । बिगतमा भारतीय, जापानिज आदि मोडेलका प्रयोग पनि असफल भएको थियो । नेपालमा हाल आफ्नै मोडेलको बायोग्यासको विकल्प प्राविधिक तथा सहज उपलब्धताको आधारमा अन्य मोडलको हुनै नसक्ने निश्कर्षसहित बीचका अवधिमा सरकारबाट जीजीसी २०४७ मोडेलको बायोग्यास प्लान्टको विकास र बिस्तारमा जोड दिइदै आएको अवस्था छ । तर, केही वर्षदेखि पुनः यसको विकल्पमा अन्य मोडेललाई अनुदानमा समावेश गर्ने प्रयत्न भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । मोही माग्ने भएपछि ढुङ्ग्रो लुकाउन हुँदैन । तर, हाल प्रस्तावित अनुदान नीतिभित्र यही आशय लुकेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित अनुदान नीतिमा दुई वटा विषयमा वर्गीकरण गरिएको छ । एक जीजीसी २०४७ मोडेलको बायोग्यास प्लान्टमा दिइने अनुदान र दुई अन्य मोडेलका बायोग्यास प्लान्टलाई दिइने अनुदान । यस पंक्तिकारको ध्येय पुर्णतः विदेशी प्रविधिलाई अनुदानमा समाविस्ट गराउनै हुँदैन भन्ने नै हो । तर, कतिपय अवस्थामा देशभित्रको कुनै उत्पादनको खपत बढाउन वा देशभित्र जनतालाई राहत दिने विकल्पन हुँदा राज्यले अनुदानदिन सक्दछ । पेट्रोल, डिजेल, एलपीजी ग्यास, रसायनिक मल आदि विकल्परहित विषय भएकाले राज्यले बेला बेलामा अप्रत्यक्ष अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै देशभित्रको बिजुलीखपत बढाउन इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिन सक्दछ । तर, देशभित्रै सफल प्रविधि हुँदाहुँदै किन अन्य मोडेलको पुर्णतः विदेशी उत्पादनलाई अनुदानमा छिराउने प्रयत्न गरिँदैछ ? यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको जीजीसी २०४७ मोडेलको बायोग्यासलाई दखल पु¥याउने गरी सरकारी अनुदानमा समावेश गर्न खोजिएको इजरायली उत्पादान
उपेन्द्र रिमाल,
नेपाल वायो ग्यास प्रबर्द्धन संघको निवर्तमान महासचिव तथा
सफल ब्यवसायी हुनुहुन्छ ।
